व्यावसायिक दृष्टिकोनासाठी आयुक्त आग्रही; भाजपचा शहर बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या शहर बस सेवेचे शिवधनुष्य पेलताना सत्ताधारी भाजपने परिवहन समितीचे सुतोवाच केले असले, तरी व्यावसायिक दृष्टिकोनातून नियोजन, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नागरिकांना दर्जेदार बस सेवा देण्यासाठी समितीऐवजी व्यावसायिक दृष्टिकोन समोर ठेवून परिवहन कंपनी स्थापन करण्याचा पर्याय आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुचविला आहे. दरम्यान, विरोधकांच्या विरोधाला न जुमानता भाजपने शहर बस सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रदीर्घ काळ चाललेल्या सर्वसाधारण सभेत रात्री एक वाजता हा निर्णय झाला. या पार्श्वभूमीवर, आयुक्त मुंढे यांनी ४५ मिनिटे निवेदन देत सक्षम बस सेवेसाठी लोकप्रतिनिधींचा समावेश असणाऱ्या कंपनीचा पर्याय अधिक योग्य ठरणार असल्याचे सांगितले. देशात बंगळूरु शहरातील बस सेवा हा सर्वात यशस्वी प्रकल्प आहे. तिचे कंपनीमार्फत व्यवस्थापन, संचालन होते. मुंबईतील बेस्ट आणि पुण्यातील पीएमपीएल या बससेवा सक्षमपणे कार्यरत राहण्यामागे व्यावसायिक दृष्टीने होणारे निर्णय हे मुख्य कारण आहे. सुमारे २६८ किलोमीटरच्या नाशिक शहरात बस सेवेची नितांत गरज आहे. पुरेशा प्रमाणात, मागणीनुसार दर्जेदार सेवा दिल्यास नागरिक अधिक्याने तिचा वापर करतील. या सेवेसाठी महापालिका ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रॅक्ट (जीसीसी) तत्त्वावर बस सेवा चालविणार आहे. कंत्राटदार बस, चालक आणि तत्सम उपलब्धता करणार आहे. त्यात महापालिकेला भांडवल गुंतवावे लागणार नाही. गाडय़ांची दुरुस्ती, देखभालीचे दायित्व पालिकेच्या शिरावर नाही. वाहक वगळता मनुष्यबळ भरतीची जबाबदारी नाही. यामुळे परिवहन समितीची गरजच नसल्याचा मुद्दा आयुक्तांनी मांडला. दरम्यान, कळीचा मुद्दा ठरलेल्या परिवहन समितीमार्फत सेवा संचालित करण्याचे निश्चित झाले. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, काँग्रेसचे गटनेते शाहू खैरे, ज्येष्ठ नगरसेवक गुरुमित बग्गा आदींनी महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने तोटय़ात चालणारी सेवा चालवू नये अशी मागणी केली. काहींनी बस सेवा आयुक्तांच्या अखत्यारित चालवावी, ती सुरळीत राखण्यासाठी भाजपने पुढील तीन वर्षे मुंढे यांची बदली करणार नाही, असे हमीपत्र सादर करावे, असा आग्रह धरला. व्यावसायिक दृष्टिकोन बंगळूरुच्या परिवहन कंपनीची जबाबदारी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकाऱ्यावर आहे. तज्ज्ञ संचालक आवश्यकतेनुसार निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करतात. महापालिकेला परिवहन सेवा सुरू करताना व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवून तीन गोष्टींचा मुख्यत्वे विचार करावा लागणार आहे. बसगाडय़ांची संख्या, मार्ग आणि वेळापत्रक निश्चिती, तिकीट दर निश्चिती, स्वयंचलित व्यवस्थापन प्रणाली आणि प्रवाशांची माहिती देणारी यंत्रणा आदींचे नियोजन करावे लागेल. आवश्यकतेनुसार त्यात तत्परतेने बदल करावे लागतील. दिवसभरात विशिष्ट कालावधीत विशिष्ट मार्गावर प्रवाशांची संख्या अधिक असते, तिकडे ज्या मार्गावर ही संख्या अत्यल्प आहे, तेथील बसेस वळवाव्या लागतील. काही मार्गावरील फेऱ्या काही विशिष्ट कालावधीसाठी रद्द करून प्रवाशांची मागणी असणाऱ्या मार्गावर त्या बस वळवाव्या लागतील. परिवहन समितीत राजकीय मंडळींचा समावेश राहिल्यास यासंबंधीचे निर्णय घेण्यास मर्यादा येतील. कोणी लोकप्रतिनिधी प्रवासी नसतानाही आपल्या प्रभागात कोणत्याही मार्गावर बस सेवा चालविण्याचा हट्ट धरू शकते. त्यामुळे तोटय़ाचे बस मार्ग वाढू शकतात. उत्पन्न आणि खर्च याच्यातील तफावत जाहिरातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाद्वारे काही अंशी भरून निघू शकते. याद्वारे प्रति किलोमीटर दोन ते तीन रुपये उत्पन्न मिळविता येईल. आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्यासह वाहतूक विषयातील दोन तज्ज्ञ, दोन लोकप्रतिनिधी यांचा अंतर्भाव कंपनीची स्थापना करून सक्षम बससेवा देण्याचा उद्देश साध्य करता येईल, याकडे लक्ष वेधण्यात आले. नफा-तोटय़ाचे समीकरण? बंगळूरु येथील परिवहन सेवेत प्रति किलोमीटरचा खर्च ५२ रुपयांच्या आसपास आहे. तोच खर्च पुण्यातील पीएमपीएलचा ८८ तर मुंबईतील बेस्टचा ९० रुपये किलोमीटरच्या जवळपास आहे. हा खर्च वाढण्यामागे मनुष्यबळ हे एक कारण असते. बंगळूरुच्या बस सेवेत प्रति बस साडेचार या प्रमाणात मनुष्यबळ कार्यरत आहे. हेच प्रमाण पुणे, मुंबई येथे प्रति बस आठ ते १२ पर्यंत आहे. अनेक ठिकाणी गरजेपेक्षा अधिक भरती होते. नंतर पगारवाढ, तत्सम खर्चाचा बोजा पडतो. बंगळूरुच्या सेवेत हा निकष कटाक्षाने पाळून नियोजन करण्यात आले. नाशिक महापालिकेच्या सेवेत बस वाहक, देखभाल-दुरुस्तीची जबाबदारी कंत्राटदारावर राहणार आहे. महापालिकेला निश्चित होणाऱ्या प्रति किलोमीटर दरानुसार कंत्राटदाराला पैसे द्यायचे आहे. प्रति किलोमीटर उत्पन्नातून त्याची पूर्तता करावयाची आहे. उत्पन्न आणि द्यावे लागणारी रक्कम यांच्यात तफावत पडणार नाही, याकरिता तज्ज्ञांमार्फत नियोजनपूर्वक आखणी, प्रभावीपणे अंमलबजावणी गरजेची आहे. पालिकेच्या सेवेत निम्म्या म्हणजे २०० बस इलेक्ट्रिकच्या आहेत. त्यासंबंधीचे तंत्रकुशल मनुष्यबळ उपलब्धता करण्याचे दायित्व कंत्राटदारावर राहील. त्याची पूर्तता पालिका करू शकत नसल्याकडे मुंढे यांनी लक्ष वेधले.
