कृषी कायदे रद्द करणे हा तर मोदींचा मोठेपणा : देवेंद्र फडणवीस

काँग्रेस आणि विरोधकांवरही यावेळेस पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तरं देताना फडणवीस यांनी कठोर शब्दांमध्ये टीका केल्याचं पहायला मिळालं

farmers law repealed devendra fadnavis praises PM Modi
फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना व्यक्त केलं मत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शुक्रवारी केंद्र सरकारने लागू केलेले तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले जाणार असल्याची घोषणा केली. देशाला संबोधित करताना केलेल्या या घोषणेनंतर विरोधकांनी आगामी काळामध्ये वेगवेगळ्या राज्यांमधील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन हा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याची टीका केलीय. मात्र या टीकेला उत्तर देताना राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मोदींनी कायदे मागे घेऊन मनाचा मोठेपणा दाखवला आहे असं मत व्यक्त केलंय. तसेच फडणवीस यांनी टीकाकारांनाही त्याचप्रमाणे थेट नाव न घेता काँग्रेसलाही टोला लगावला आहे.

नक्की वाचा >> “पंतप्रधान मोदी येतायत, चार दिवस खिडकीत कपडे वाळत घालू नका”; पोलिसांचे स्थानिकांना निर्देश

कृषी कायदे रद्द झाले आहेत त्यावरुन विरोधकांकडून अशी टीका होत आहे की निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन निर्णय घेण्यात आलाय, यासंदर्भात काय सांगाल असा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांना आज नाशिकमध्ये पत्रकारांनी विचारला. त्यावर उत्तर देताना फडणवीस यांनी, “टीका करणारे टीका करत असतात, काम करणारे काम करत असतात. देशाच्या पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांच्या हितामध्ये निर्णय घेतला होता. परंतू काही लोक त्याला सातत्याने विरोध करत राहिले. त्यामुळेच पंतप्रधानांनी काल स्पष्टपणे सांगितलं की, काही लोकांना मी पटवू शकतो नाही म्हणून मी हा कायदा परत घेतोय,” असं सांगितलं.

नक्की वाचा >> “हा पुरावा आहे की कष्टकरी एकत्र आले तर…”; भारत सरकारने कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर अमेरिकेतून पहिली प्रतिक्रिया

पुढे बोलताना, “मला असं वाटतं की लोकशाहीमध्ये अशाप्रकारचा निर्णय घेण्याचा मोठेपणा फार कमी लोक दाखवतात. तो मोदीजींनी दाखवलेला आहे. त्यामुळेच यासंदर्भात जे टिका करतायत त्यांनी शेतकऱ्यांकरिता कधी काहीच केलेलं नाही. जे काही केलं आहे ते मोदीजींनी केलं आहे. आज किसान सन्मान योजनेच्या माध्यमातून ज्याप्रकारे शेतकऱ्यांना मदत मिळतेय ती पाहा. एकट्या महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांना ९ हजार कोटी रुपयांची मदत शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये किसान सन्मान योजनेमधून गेलीय,” असंही फडणवीस म्हणाले.

तसेच विरोधकांवर निशाणा साधताना, “आधीच्या संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात ते कृषी क्षेत्राचं बजेट ३५ हजार कोटींचं होतं ते आता मोदीजींच्या राज्यात १ लाख ३५ हजार कोटींचं झालं आहे. त्यामुळे टीकाकारांना जनताच उत्तर देईल,” असंही फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

संसदेत कायदे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत…
देशाच्या शेती क्षेत्रात महत्त्वाकांक्षी सुधारणा घडवून छोट्या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीचा दावा करणारे तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात केली. दहा दिवसांनी, २९ नोव्हेंबर रोजी सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे कायदे मागे घेतले जातील, असे मोदी यांनी जाहीर केले. तसेच दिल्लीच्या वेशींवर वर्षभर ठिय्या देणाऱ्या शेतकऱ्यांना आंदोलन थांबवून घरी परत जाण्याची विनंती त्यांनी केली. सरकारच्या निर्णयाचे शेतकरी संघटनांनी स्वागत केले आहे, परंतु संसदेत कायदे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिकाही त्यांनी घेतली आहे. 

दहा महिन्यांनी मान्यता…
गेल्या वर्षी २६ नोव्हेंबरपासून ‘संयुक्त किसान मोर्चा’तील शेतकरी संघटना प्रामुख्याने सिंघू, टिकरी आणि गाझीपूर या दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये ११ बैठका झाल्या होत्या. मात्र, या वर्षी जानेवारीमध्ये ही चर्चा खंडित झाली होती. त्यानंतर सुमारे दहा महिन्यांनी केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची कायदा रद्द करण्याची मागणी मान्य  केली आहे.

‘तपस्येत उणीव राहिली’

शीख धर्माचे संस्थापक गुरू नानक यांची ५५२वी जयंती (प्रकाशवर्ष) आहे. हे औचित्य साधून ‘आपण नवी सुरुवात करू या’, असे मोदी शेतकऱ्यांना उद्देशून म्हणाले. ‘‘मी देशवासीयांची क्षमा मागतो. शुद्ध अंत:करणाने आणि पवित्र भावनेने मी देशवासीयांना सांगू इच्छितो की, आमच्या (केंद्र सरकार) तपस्येत उणीव राहिली असावी. ज्यामुळे प्रकाशासारखे सत्य (शेतकरी कल्याणाचे) काही शेतकरी बंधूंना समजावून सांगू शकलो नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार कृषी कायदे मागे घेत आहे. या निर्णयासाठी पवित्र प्रकाश वर्षदिनी कोणालाही दोष द्यायचा नाही’’, असे मोदी म्हणाले.

विरोधकांची टीका

येत्या चार महिन्यांत उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होत असल्याने मोदी सरकारने घेतलेला हा ‘राजकीय निर्णय’ असल्याची टीका काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केली. कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला असता तर, आंदोलनातील ७०० हून अधिक शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते, अशी टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली. वटहुकूम काढून ‘सीबीआय’ आणि ‘ईडी’च्या संचालकांना मुदतवाढ दिली जात असेल तर, कृषी कायदेही वटहुकूम काढून का मागे घेतले नाहीत, असा सवाल काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी-वढेरा यांनी उपस्थित केला.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नाशिक बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Farmers law repealed devendra fadnavis praises pm modi says he taken decision with big heart scsg

ताज्या बातम्या