अविनाश पाटील, लोकसत्ता कुसुमाग्रजनगरी, नाशिक : शेतीमालाला भाव न मिळण्यासह शेतकऱ्यांपुढील इतर अनेक समस्या कित्येक वर्षांपासून आजही कायम आहेत. राजसत्तेकडून शेतकऱ्यांचे दमनच होत आले आहे. शेतकऱ्यांचे होणारे शोषण, त्यांच्यावर होणारा अन्याय याविषयी सेलिब्रिटींकडून भूमिका घेतली जात नाही, असा सूर येथे रविवारी आयोजित शेतकऱ्यांची दु:स्थिती, आंदोलने, राजसत्तेचा निर्दयपणा, लेखक-कलावंतांचे मौन आणि सेलिब्रिटींची भूमिका या विषयावरील परिसंवादातून निघाला. येथील कुसुमाग्रजनगरीत मराठी साहित्य संमेलनात लेखक तथा शेतकरी नेते शेषराव मोहिते यांच्या अध्यक्षतेखाली हा परिसंवाद झाला. मोहिते यांनी आजचे मध्यवर्ती साहित्य हे खेडय़ातून पुढे आलेल्या लेखकांकडून केले जात असले तरी प्रकाशक आणि वाचकही पुणे, मुंबईसारख्या शहरांमधील अधिक असल्याकडे लक्ष वेधले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जर शेतकऱ्यांना समस्यामुक्त करावयाचे असेल तर खुलेपणाने त्यांच्या प्रश्नांकडे पाहावे, असे मोहिते यांनी मांडले. ज्येष्ठ विचारवंत हरी नरके यांनी शेतीला उद्योगाचा दर्जा अजूनही का मिळत नाही, या प्रश्नाच्या उत्तरातच शेतकऱ्यांच्या दु:स्थितीचेही उत्तर आहे काय, हे शोधण्याची गरज व्यक्त केली. कृषी अभ्यासक तथा ज्येष्ठ पत्रकार निशिकांत भालेराव यांनी शेतकरी राजसत्तेचे दमन अनेक वर्षांपासून पचवीत आला असल्याचे सांगितले. सध्याची माध्यमे आणि साहित्यिकांना शेतीतील बारकावे समजत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्येष्ठ पत्रकार शैलेंद्र तनपुरे यांनी शेतकरी आंदोलनांमध्ये होणारे नुकसान तेवढे शहरीवर्गीयांना दिसत असले तरी शेतकरी दिवसेंदिवस खंगत चालला आहे, हे वास्तव असल्याचे मांडले. ज्येष्ठ पत्रकार श्रीमंत माने यांनी चुकीच्या वर्गाकडून खूप अपेक्षा ठेवण्यात येत असल्याचे मांडले. ज्येष्ठ पत्रकार संजय आवटे यांनी शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण राज्य उभे राहिल्यास राजसत्तेला माघार घ्यावी लागते, हे पंजाबने दाखवून दिल्याचे नमूद केले. सह्याद्री फाम्र्सचे संचालक विलास शिंदे यांनी ९९ टक्के वर्ग तोटय़ातील शेती करीत असून आतापर्यंतचा इतिहास हा शेतकऱ्यांच्या शोषणाचाच राहिला असल्याचे सांगितले. परिसंवादाचे सूत्रसंचालन हेमंत टकले यांनी केले. शेतकऱ्याला सावरण्यासाठी मदत करा ; अभिजात भाषेच्या दर्जासह अनेक ठराव संमत नाशिक : विविध संकटांमुळे शेतकरी वैफल्यग्रस्त होऊन आत्महत्येकडे वळत आहे. त्यांना घर चालवणे, मुलांचे शिक्षण, मोठे आजारपण अशा अनेक समस्यांनी ग्रासले आहे. केंद्र व राज्य शासनाने या बळीराजाला सावरण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करावी, असा प्रमुख ठराव साहित्य संमेलनात मांडण्यात आला. याशिवाय मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा तातडीने देण्यात यावा, मराठी शाळांबाबत शासनाने उदासीनता झटकून राज्यातील मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडणार नाहीत, यासाठी तातडीने कृतिकार्यक्रम आखावेत, तसेच मराठी शाळांची मागणी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील व बृहन्महाराष्ट्रातील संस्थांना, तसेच महाविद्यालयांना सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा, कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषेच्या होणाऱ्या गळचेपीचा निषेध असे विविध ठराव ९४ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मंजूर करण्यात आले. ‘ळ’ च्या अंमलबजावणीचे निर्देश द्या..भारत सरकारच्या सर्व कार्यालयांत ळ’ या वर्णाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश भारत सरकारने द्यावेत. तसेच ळ’ या वर्णाऐवजी इतर कोणताही वर्ण वापरू नये अशा सूचनेचा ठराव मंजूर करण्यात आला. सार्वजनिक ग्रंथालये टिकली आणि वाढली पाहिजेत. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सक्रिय पावले उचलण्याची गरज आहे. ग्रंथालयांसाठी पुस्तके खरेदी करताना त्यांचा दर्जा राखला जावा, अशी अपेक्षा ग्रंथालयांच्या चालकांकडून व्यक्त करण्याच्या ठरावही संमेलनात मांडण्यात आला.
