नंदुरबार : नर्मदा काठावरील आदिवासी बांधवांसाठी १७ वर्षांपासून आरोग्यदायिनी ठरलेले नंदुरबार जिल्ह्यातील तरंगते दवाखाने अंतिम घटका मोजत आहेत. दुरुस्ती आणि देखभालअभावी सध्या धोकादायक झालेल्या या दवाखान्यांतून जीवघेणा प्रवास करून आरोग्य यंत्रणा आजही दऱ्याखोऱ्यातील आदिवासी बांधवांना तुटपुंज्या सुविधांमध्ये आरोग्य सुविधा देत आहे. देखभालीअभावी कधीही दुर्घटनेचा बळी ठरू शकणाऱ्या या तरंगत्या दवाखान्यांकडे शासन कधी लक्ष देणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सरदार सरोवरामुळे विस्थापित झालेल्या नर्मदा काठावरील अनेक गावांना रस्ते नसल्याने २००५ मध्ये युरोपियन आयोगाने दोन तरंगते दवाखाने जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेला भेट दिले होते. या भागातील सरदार सरोवरापासून ते थेट भुशापर्यंत नर्मदा काठावर विखुरलेल्या अनेक गावांना आरोग्य सेवा देण्याचे काम या दोन तरंगत्या दवाखान्यांच्या माध्यमातून सुरू होते. अशातच २०१५ मध्ये यातील एक तरंगता दवाखाना मणिबेलीच्या पाडवी पाड्यावर नर्मदेवरील सरदार सरोवरात बुडाला. सात वर्षे उलटूनही जिल्ह्यातील यंत्रणेला हा दवाखाना बाहेर काढावा असे वाटलेले नाही. त्यामुळे या तरंगत्या दवाखान्याचे अवशेष आज मणिबेलीच्या काठावर तरंगतांना दिसतात. हेही वाचा - धुराचा आरोग्यावरील परिणाम टाळण्यासाठी प्रशासन सतर्क, जिंदाल सभोवतालच्या गावांमध्ये दवंडीद्वारे सूचना दुसरीकडे चिमलखेडी येथे असलेला दुसरा तरंगता दवाखानाही अंतिम घटका मोजत आहे. १७ वर्षांत कोणतीही दुरुस्ती न झाल्याने या तरंगत्या दवाखान्याची अवस्था देखील अतिशय बिकट झाली आहे. यातील विद्युत व्यवस्था बंद पडल्याने वैद्यकीय पथकाला रात्री रुग्ण आल्यास विजेरीच्या उजेडात रुग्णांना तपासावे लागते. अथवा गरोदर मातांना अंधारातच प्रवास करून प्राथमिक आरोग्य यंत्रणेपर्यंत घेवून जावे लागत आहे. मुळातच युरोपियन आयोगाने दान दिलेल्या या तरंगत्या दवाखान्याच्या दुरुस्तीसाठी आरोग्य विभागाकडे कुठलीच व्यवस्था नसल्याने त्यासाठी १७ वर्षांत पैसेच मिळाले नसल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. त्यामुळे १७ वर्षांत हे दवाखाने कधी पाण्याबाहेर काढून त्यांचे पत्र सडले की व्यवस्थित आहे, हे पाहण्याची तसदी देखील आरोग्य यंत्रणेने घेतलेली नाही. तरंगत्या दवाखान्याची अवस्था अत्यंत नाजूक झाली असून १२ जणांचे पथक आठवडाभर या दवाखान्यात दिवसरात्र जीव मुठीत घेवून कार्यरत आहे. महिला कर्मचाऱ्यांच्या अनुशंगाने कुठलीही व्यवस्था या दवाखान्यात नसल्याने त्यांची कुचंबना होत आहे. २०१९ मध्ये माझगाव डॉकच्या अधिकाऱ्यंनी या तरंगत्या दवाखान्याची तपासणी करून त्यांच्या दुरुस्तीचा प्रस्तावही सादर केला होता. मात्र, दुरुस्तीच्या खर्चात नवीन अत्याधुनिक अशा बोट रुग्णवाहिका येवू शकत असल्याने युरोपियन आयोगाने दिलेल्या दवाखान्याच्या दुरुस्तीचा विचार आरोग्य विभागाने सोडून दिल्याचे चित्र आहे. हेही वाचा - जळगाव : गौण खनिज घोटाळ्याची चौकशी सुरू, मुक्ताईनगरात पथक दाखल नर्मदा काठावरील हजारो आदिवासी बांधवांचे आरोग्य आजही अशा तरंगत्या दवाखान्यांवरच अवलंबून आहे. पावसाळ्यात सर्पदंशाचे रुग्ण, गरोदर माता यांच्यासाठी जीवनदायिनी ठरलेल्या या दवाखान्याबाबत आता शासनस्तरावरूनच निर्णय घेण्याची गरज आहे. काही वर्षापूर्वी डॉ. दीपक सावंत आरोग्य मंत्री असताना आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते तत्कालीन युती सरकाने दोन अत्याधुनिक बोट रुग्णवाहिका खरेदी करून त्यांचे लोकार्पणही केले होते. मात्र आता जुने तरंगते दवाखानेच संकटात सापडल्याने तुटपुंज्या सुविधांमध्ये आरोग्य सेवा पुरविणाऱ्या आरोग्य यंत्रणेची दखल शासनाने घेणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेला अधिक अत्याधुनिक बोट रुग्णवाहिकेव्दारे याठिकाणी आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करणे शक्य आहे.
