जळगाव : भोसरीतील भूखंड खरेदी प्रकरणात तत्कालीन महसूलमंत्री तथा राष्ट्रवादीचे (शरद पवार) ज्येष्ठ नेते आमदार एकनाथ खडसे, त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांनी दाखल केलेला दोषमुक्तीचा अर्ज भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. या पार्श्वभूमीवर, भाजप नेते मंत्री गिरीश महाजन यांनी खडसेंना डिवचण्याची आणखी एक संधी साधली आहे.
पुण्यातील भोसरी औद्योगिक वसाहतीत एका भूखंडाची बाजारभावापेक्षा कमी दरात खरेदी केल्याच्या आरोपांवरून तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे, त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत गावंडे यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार पुण्यातील बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात या प्रकरणाची नोंद झाली होती.
पोलिसांनी तपास पूर्ण करून ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी तिघांच्या विरोधात दोषारोपपत्र सादर केले आहे. लक्षवेधी बाब म्हणजे, २०१८ साली पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने खडसे यांना या प्रकरणात ‘क्लीन चीट’ दिली होती. मात्र, राज्यातील सत्ता बदलानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने विशेष न्यायालयाकडे पुनर्तपासाची मागणी केली. न्यायालयाने ती मंजूर केल्यानंतर नव्याने चौकशी होऊन आता तिघांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान पुणे न्यायालयाने मागील वर्षी एकनाथ खडसे, मंदाकिनी खडसे आणि गिरीश चौधरी यांना अटकपूर्व जामीन दिला होता. मात्र, दोषमुक्तीचा अर्ज न्यायालयाने नुकताच नामंजूर केल्याने खटल्याची पुढील प्रक्रिया आता गतीमान होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भूखंड गैरव्यवहार प्रकरणात न्यायालयाने त्यांच्या वर्तनावर प्रथमदर्शनी गंभीर शंका उपस्थित केल्या आहेत. न्यायालयात मांडलेल्या कागदपत्रांनुसार, महसूल मंत्री म्हणून खडसे यांच्याकडे सार्वजनिक हिताचे रक्षण करण्याचे अधिकार असले तरी, त्या अधिकारांचा वापर वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक आर्थिक फायद्यासाठी करता येत नाही. संबंधित भूखंड बाजारभावाच्या तुलनेत अतिशय कमी दरात खरेदी केल्याचेही नोंदींमधून स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
तपासात असेही समोर आले आहे, की एकनाथ खडसे यांनी आपले अधिकार क्षेत्राची सीमा ओलांडत बैठक घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना जमीन मूळ मालकाला परत देणे किंवा त्याला नुकसान भरपाई देण्याचा पर्याय शोधण्याच्या सूचना केल्या होत्या. विक्री करारातील अटी आणि संशयितांची त्यानंतरची कृती यामध्ये प्रामाणिक हेतू जाणवत नसल्याचे निरीक्षण देखील न्यायालयाने नोंदवले आहे. नोंदींचा अभ्यास करताना गुन्हेगारी गैरवर्तन, कट कारस्थान आणि पदाचा गैरवापर, अशा बाबी प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. दोषमुक्तीचा अर्ज नामंजूर झाल्यानंतर आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी महत्वाची ठरणार आहे.
काय म्हणाले गिरीश महाजन ?
तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी ३.७५ कोटी रूपयांत खरेदी केलेल्या जमिनीचे रेडीरेकनरनुसार सरकारी मूल्य सुमारे ३३ कोटी रूपये इतके आहे. प्रत्यक्षात, त्यांनी सरकारकडे त्या जागेचे दोनच महिन्यात ८० कोटी रूपये मागितले. विश्वासही बसत नाही की त्या ठिकाणी एवढा मोठा घोटाळा झाला आहे. त्यामुळेच न्यायालयाने खडसे कुटुंबियांना दोषमुक्त करण्यास नकार दिला आहे. हा अतिशय गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असल्याची नोंद घेण्यात आली असून, वर्षभर त्याची ट्रायल न्यायालयात चालेल. त्यानंतरच त्याचा निकाल घोषित होईल.
