मालेगाव : अती तुटीच्या गिरणा खोऱ्याची तहान भागविण्यासाठी नार,पार या नद्यांचे किमान ३० टीएमसी पाणी वळविण्यासाठी सातत्याने मागणी होत आहे. मात्र गोदावरी खोऱ्यातील पुढारी दांडगाई करुन हे पाणी पळविण्याचा प्रयत्न करीत असताना खान्देशमधील मंत्रीगण बघ्याची भूमिका घेत असल्याची टीका गिरणा धरणावर आयोजित मेळाव्यात करण्यात आली. नार,पार या नद्यांचे हक्काचे पाणी मिळविण्यासाठी आता आर-पारची लढाई लढण्याचा निर्धारही याप्रसंगी करण्यात आला.
गिरणा खोरे बचाव कृती समितीच्या वतीने या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. माजी खासदार उन्मेश पाटील हे अध्यक्षस्थानी होते. प्रारंभी जलपूजन करण्यात आले. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला नुकतीच मंजुरी देण्यात आली. परंतु, या योजनेत केवळ ९.५ टीएमसी पाणी वळविण्याचे प्रस्तावित आहे. अत्यल्प पाण्यावर होणारी संभाव्य बोळवण तसेच नार-पार खोऱ्यात उपलब्ध असणारे उर्वरित पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याची निर्माण झालेली शक्यता यामुळे गिरणा खोऱ्यातील जनतेत असंतोष पसरल्याचे दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर हा मेळावा घेण्यात आला.
हेही वाचा >>> नाशिक : दीड वर्षानंतर नाशिक जिल्हा टँकरमुक्त – गावांची तहान भागविण्यासाठी ९० कोटींचा खर्च
पाण्याच्या बाबतीत अती तुटीचे खोरे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गिरणा खोऱ्यावर सत्ताधाऱ्यांकडून सातत्याने अन्याय होत असल्याची भावना यावेळी विविध वक्त्यांनी मांडली. गोदावरी खोरे तुलनेने समृद्ध असताना गिरणा खोऱ्यातील हक्काच्या पाण्यावर तेथील पुढाऱ्यांचा डोळा असल्याबद्दलही याप्रसंगी आक्षेप नोंदविण्यात आला. गिरणा खोऱ्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी तसेच किमान ३० टीएमसी पाणी मिळविण्यासाठी पक्षविरहित लढा उभारण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
हेही वाचा >>> आश्रमशाळांची वेळ पूर्ववत करण्यासाठी निदर्शने
याप्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष प्रमोद पाटील, खान्देशी हितसंग्राम संघटनेचे पदाधिकारी भय्यासाहेब पाटील, बापू हाटकर, वांजुळ पाणी संघर्ष समितीचे प्रा. के. एन. अहिरे, निखिल पवार, विवेक रणदिवे आदी उपस्थित होते.
४० पाणी परिषदांची तयारी
या प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी सत्ताधाऱ्यांवर दबाव यावा म्हणून राज्यातील कल्याण, डोंबिवली, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, सुरत अशा शहरांमध्ये सभा घेणे, नार, पार या नद्यांचे उगमस्थान ते गिरणा धरण, रामेश्वरम ते गिरणा धरण या भागांमध्ये किमान ४० पाणी परिषदा घेणे, खान्देशमधील ३२ विधानसभा मतदार संघांमधील जनमताचा रेटा वाढविणे, असे कार्यक्रम राबविण्याचा निर्धारही या बैठकीत करण्यात आला.
