जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीवरून राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपामुळे स्थानिक पातळीवरील शासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषदेतील कामकाज विस्कळीत झाले. महानगरपालिकेत कर्मचारी काळ्या फिती लावून कामकाज करीत आहेत. तर शासकीय रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केले. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने वैद्यकीय सेवा सुरळीत राखण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कोषागार व उपकोषागार कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी संपात उतरल्याने ऐन मार्चमध्ये जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. जिल्हा नियोजन समितीचा निधी कोषागारमार्फत शासकीय विभागांना निधी वितरित केला जातो. ३१ मार्चपूर्वी कोट्यवधींचा निधी खर्च करण्याची घाई केली जात असताना संपामुळे हे वितरण थांबले आहे.
हेही वाचा >>>नाशिक: शेतकरी, कष्टकऱ्यांचा दिंडोरी-मुंबई मोर्चा – २३ मार्चला विधानभवनावर धडकणार
जिल्ह्यातील महसूल, जिल्हा परिषदसह सर्व शासकीय विभागांमधील कर्मचारी तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी असे २५ हजारहून अधिकजण संपात सहभागी झाले आहेत. मंगळवारी बहुतांश कार्यालये ओस पडली असून वैद्यकीय सेवाही काहिअंशी प्रभावित झाली आहे. जिल्हा परिषदेतील वर्ग तीन व चारचे कर्मचारी संपात सहभागी झाले. त्यामुळे कार्यालयात अधिकारी व कंत्राटी कर्मचारी वगळता कुणी नव्हते. दैनंदिन कामकाज जिकिरीचे ठरले. महानगरपालिका मुख्यालयात तशी स्थिती नव्हती. कर्मचारी काळ्या फिती लावून कामावर होते.
हेही वाचा >>>जळगाव : बस-दुचाकी अपघातात तीन युवक जागीच ठार
कोषागार व उपकोषागार कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपले सेवार्थ प्रणाली, ट्रेझरी नेट प्रणाली व इतर लॉग इन आयडी व साकेतांक (पासवर्ड) बंद लिफाफ्यात शाखा प्रमुखांकडे जमा केले. संघटनेने संप काळात कुणीही लॉगिन करू नये, असे आवाहन केले आहे. कोषागार बंद झाल्यामुळे शासकीय आर्थिक व्यवहार, निवृत्ती वेतन, देयके व तत्सम काम ठप्प झाले आहे. जिल्हा नियोजन समितीचा निधी ३१ मार्चपूर्वी खर्च होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्वच विभागांची लगबग सुरू होती. संपामुळे निधी वितरण अडचणीत आले आहे.
