नाशिक : मनपाच्या जागा भ्रमणध्वनी मनोऱ्यांसाठी उपलब्ध करून उत्पन्न वाढविण्याचा विचार होत असताना शहरातील आजवर निम्म्या मनोऱ्यांवर करआकारणी न झाल्यामुळे बुडालेल्या कोटय़वधींच्या उत्पन्नास प्रशासनातील काही झारीतील शुक्राचार्य जबाबदार असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. महापालिकेवर अडीच हजार कोटींहून अधिकचे दायित्व आहे. विकासकामांना निधी उपलब्ध होण्यासाठी मनपाच्या उत्पन्नवाढीचे पर्याय शोधले जात आहेत. त्याअंतर्गत मनोऱ्यांसाठी मनपाच्या मिळकती उपलब्ध करण्यावर विचार होत आहे. मनोऱ्यांसाठी नागरिक आणि सोसायटींकडून सहसा जागा दिली जात नाही. मनपाच्या सर्व भागांत शेकडो मिळकती आहेत. त्या मनोऱ्यांसाठी देता येतील. यातून मनपाला अधिकचे उत्पन्न मिळवता येईल. याबाबत धोरण तयार करण्याची सूचना आयुक्त रमेश पवार यांनी अधिकाऱ्यांना केली आहे. शिवसेनेचे माजी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते आणि गटनेते विलास शिंदे यांनी आजवर सर्व मनोऱ्यांवर कर आकारणी न झाल्यामुळे मनपाचा कोटय़वधींचा महसूल बुडाल्याकडे लक्ष वेधले. याबाबतचे निवेदन त्यांनी आयुक्तांना दिले. वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरात भ्रमणध्वनीचा वापर वाढत आहे. त्यासाठी आवश्यक तेवढे मनोरे उभारले गेले. पुढील काळात त्यांची संख्या वाढतच राहाणार आहे. या मनोऱ्यांपासून मनपाला उत्पन्न मिळत नाही. अहमदनगर महानगरपालिका याच मनोऱ्यातून भरीव उत्पन्न मिळवते. यावर अभ्यास करून मनपाच्या तत्कालीन आयुक्तांकडे भ्रमणध्वनी मनोऱ्यांचे सर्वेक्षण करून महसूल मिळण्यासाठी कार्यवाहीचा आग्रह धरला होता. त्यानंतर या कामासाठी गेल्या वर्षी खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती, याकडे बोरस्ते यांनी लक्ष वेधले. संस्थेच्या सर्वेक्षणातून मनोऱ्यांचे वास्तव समोर आले. निम्मे भ्रमणध्वनी मनोरे अनधिकृत आहेत. संबंधितांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करआकारणी करून दर वर्षांला सुमारे १५ ते २० कोटींचा महसूल मिळू शकतो. प्रशासनातील काही घटकांमुळे दंडात्मक कारवाईला टाळाटाळ झाल्याचे सांगितले जाते. यामुळे मनपाला मोठय़ा महसुलावर पाणी सोडावे लागू शकते, असेही शिवसेनेने सूचित केले आहे. आजवर प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे मनपाचा कोटय़वधींचा महसूल बुडाला. यात कोण सहभागी आहेत याची चौकशी करावी. शहरातील सर्व मनोऱ्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने दंड आकारून करआकारणी करावी. दरवर्षी भ्रमणध्वनी मनोऱ्यांचे सर्वे्क्षण करून मनपाचा महसूल वाढविण्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे. - अजय बोरस्ते (माजी विरोधी पक्षनेते, महानगरपालिका) किती मनोरे अधिकृत वा अनधिकृत आहेत, याचा अभ्यास केला जाईल. यातील काही मनोरे खासगी जागेत आहेत. त्यावर नगररचना विभाग केवळ शुल्कआकारणी करू शकते. उलट मनोऱ्यांना मनपाची जागा दिल्यास अधिक उत्पन्न मिळणार आहे. त्याबाबत धोरण तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. - रमेश पवार (आयुक्त, महानगरपालिका)
