जळगाव : रब्बी हंगाम २०२५–२०२६ मधील हरभरा पिकासाठी केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) खरेदी योजनेअंतर्गत प्रति क्विंटल ५ हजार ८७५ रुपये हमीभाव निश्चित करण्यात आला आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. आणि त्यासाठी ३१ मार्चची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी मुदतीत नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हा कृषी औद्योगिक सर्व सेवा सहकारी संस्थेने केले आहे.
हरभरा हे जळगाव जिल्ह्यातील रब्बी हंगामातील महत्त्वाचे पीक मानले जाते. अनेक शेतकरी रब्बी हंगामात हरभऱ्याची मोठ्या प्रमाणावर लागवड करतात. बाजारभावातील चढ-उतारामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना बऱ्याचवेळा योग्य दर मिळत नाही. अशा परिस्थितीत किमान आधारभूत खरेदी योजना शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरते. शासनाकडून निश्चित केलेल्या हमीभावाने हरभरा खरेदी करण्यात येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला निश्चित दर मिळण्यास मदत होते.
यंदाही या योजनेअंतर्गत नोंदणी पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांकडूनच हरभरा खरेदी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली नाही त्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकणार नाही. शेतकऱ्यांनी शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता लवकरात लवकर नोंदणी करून घ्यावी, असे जिल्हा कृषी औद्योगिक सर्व सेवा सहकारी संस्थेकडून सांगण्यात आले आहे.
नोंदणी प्रक्रियेनंतर हरभरा मोजणी झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा थंबप्रिंट देण्यासाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे लागणार आहे. या प्रक्रियेद्वारे खरेदी व्यवस्थेत पारदर्शकता राखण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी घ्यावा यासाठी जळगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना संस्थेकडून माहिती देण्यात येत आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणीसाठी चालू रब्बी हंगाम २०२५–२०२६ मधील हरभरा पिकपेरा नोंद असलेला ७/१२ उतारा, खाते उतारा (नमुना क्रमांक ८), आधारकार्डाची छायांकित प्रत, आधार लिंक असलेल्या सक्रिय बँक खात्याच्या पासबुकची छायांकित प्रत किंवा रद्द धनादेश तसेच शेतकऱ्यांचा मोबाईल क्रमांक आवश्यक आहे.
जळगाव जिल्हा कृषी औद्योगिक सर्व सेवा सहकारी संस्थेच्या विसनजी नगरातील कार्यालयातही तालुक्यातील शेतकऱ्यांना नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्यामुळे तालुक्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी वेळेत नोंदणी करून शासनाच्या किमान आधारभूत खरेदी योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन संस्थेचे व्यवस्थापक व्ही. पी. पाटील यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे. अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी संस्थेशी संपर्क साधावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
