प्रभाग रचना सीमांकनावरील सुनावणी पूर्ण; मार्च मध्यापर्यंत अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होण्याची शक्यता नाशिक : महानगरपालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेच्या भौगोलिक सिमांकनाबाबत दाखल हरकतींची सुनावणी बुधवारी राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी तथा सिडकोचे सहाय्यक व्यवस्थापकीय संचालक अश्विनकुमार मुदगल यांच्या उपस्थितीत मनपा मुख्यालयात पार पडली. प्रभाग रचनेविषयी २११ हरकती प्राप्त झाल्या. पण प्रत्यक्षात आपले म्हणणे मांडण्यास येणाऱ्यांची संख्या बरीच कमी होती. कुठल्या प्रभागाच्या आक्षेपात मुदगल यांना तथ्य वाटले, याची स्पष्टता मात्र झाली नाही. या बाबतचा अहवाल ते दोन मार्चला निवडणूक आयोगाला सादर करणार आहेत. १५ मार्चपर्यंत अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारीच्या प्रारंभी महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी ४४ प्रभागांची प्रारूप रचना जाहीर झाली होती. त्यावर २११ हरकती प्राप्त झाल्या. यात सर्वाधिक २०१ हरकती हद्दीबाबतच्या तर उर्वरित वर्णन, नाव, आरक्षण याविषयी होत्या. प्रभाग रचनेवर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी संमिश्र प्रतिक्रिया नोंदविल्या होत्या. बालेकिल्ले शाबूत राहिल्याने विद्यमान नगरसेवकांनी स्वागत केले होते. तथापि, काहींनी मोडतोड झाल्याची तक्रार केली. या पार्श्वभूमीवर, हरकतींच्या सुनावणीकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. सुनावणीसाठी ९४ गट तयार करण्यात आले. गटनिहाय वेळापत्रक निश्चित करण्यात आले. परंतु, ते विस्कळीत झाले. हरकती दाखल करण्यास उत्साह दाखविणारे अनेक जण सुनावणीवेळी प्रत्यक्षात हजर झाले नाही. सायंकाळी पाचपर्यंत ७० जणांनी मुदगल यांच्यासमक्ष आपले म्हणणे मांडले. अनेकांनी सुनावणीकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे ही प्रक्रिया संथपणे सुरू होती. सकाळी १० वाजता निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी मुदगल यांनी सुनावणीला सुरूवात केली. त्यांच्यासमवेत पालिका आयुक्त कैलास जाधव, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. हरकती नोंदविण्यास आलेल्यांचे म्हणणे मुदगल यांनी शांतपणे ऐकून घेतले. चार ते पाच हरकतदारांनी वकिलांमार्फत आपले म्हणणे मांडले. काहींनी वैयक्तिकपणे आपले मुद्दे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. प्रभाग रचनेत महामार्गाचा निकष डावलून प्रभाग १७ चा विस्तार करण्यात आल्याची तक्रार संतोष गायकवाड यांनी केली. प्रत्येकाला आपले म्हणणे मांडण्यास पुरेसा कालावधी दिला गेला. आमचे म्हणणे ऐकून घेतले गेले. त्याबाबतची माहिती आयोगाला दिली जाईल. प्रभाग रचनेत बदल करण्याचा अधिकार आयोगाचा असल्याचे प्राधिकृत अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचे गायकवाड यांनी नमूद केले. हरकतदारांना मुबलक वेळ २११ हरकती दाखल झाल्या असल्या तरी सुनावणीवेळी प्रत्यक्षात आपले म्हणणे मांडण्यास अनेक जण आलेच नाही. सकाळी मनपा मुख्यालयात गर्दी होती. गटनिहाय प्रत्येकाची नोंद करण्यात आली. त्यानुसार प्रत्येकास दालनात पाठविले जात होते. हरकतींसाठी गटनिहाय वेळापत्रक करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात येणाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने दुपारनंतर सुनावणीची प्रक्रिया संथ झाली. हरकती दाखल करणाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांना बोलाविले जात होते. पाठपुरावा करूनही अनेक जण आले नाही. त्यामुळे जे उपस्थित होते, त्यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी मुबलक वेळ मिळाला. मार्चच्या मध्यावर अंतिम प्रभाग रचना प्रभाग रचनेवरील हरकतींबाबत सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या बाबतचा अहवाल दोन मार्चला निवडणूक आयोगाला सादर होणार आहे. हा अहवाल गोपनीय असतो. त्यामुळे त्याविषयी कुठलीही माहिती देण्यास अधिकाऱ्यांनी असमर्थता व्यक्त केली. साधारणत १५ मार्चपर्यंत अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होण्याचा अंदाज आहे. तेव्हाच तथ्य आढळलेल्या हरकतींनुसार झालेले बदल लक्षात येतील.
