नाशिक – गोदावरी काठावर नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या व्यवस्थापनासाठी स्थापन झालेल्या कुंभमेळा प्राधिकरणास विविध अधिकार बहाल करुन बळ देण्यात आले आहे. २०२७ मध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाची प्रथमच स्थापना झाली. सिंहस्थासाठी प्राप्त होणाऱ्या हजारो कोटींंचा कुंभमेळा निधी वापराचे संपूर्ण अधिकार प्राधिकरणाकडे राहणार आहेत.
आजवर कुंभमेळ्याचे नियोजन स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा प्रशासनाकडून केले जात होते. आता प्रयागराजच्या धर्तीवर कायमस्वरुपी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाची स्थापना करुन अध्यादेशाद्वारे त्याला कायदेशीर अधिकार बहाल करण्यात आले. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यान्वित होणाऱ्या प्राधिकरणात विविध शासकीय विभागातील एकूण २२ जणांचा समावेश असणार आहे. यासाठी कुंभमेळा आयुक्त हे नवीन पद तयार करण्यात आले आहे.
प्राधिकरणाचे मुख्यालय नाशिक येथे असेल. अध्यक्ष म्हणून नाशिक विभागाचे महसूल आयुक्त तर उपाध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी आणि नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक हे जबाबदारी सांभाळतील. प्राधिकरणात १९ पदसिद्ध सदस्य असतील. यात अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे (एनएमआरडीए) आयुक्त, नाशिक मनपा आयुक्त, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक (नाशिक ग्रामीण), जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, त्र्यंबकेश्वरच्या मुख्याधिकारी, नियोजन विभागाचे उपायुक्त, एसटी महामंडळाचे विभागीय नियंत्रक, आरोग्य उपसंचालक, जलसंपदाचे अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकामचे मुख्य अभियंता, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी, लेखा व कोषागरेचे सहसंचालक, नगररचनाचे सहसंचालक, रेल्वेचे प्रतिनिधी आणि कुंभमेळा आयुक्त यांचा समावेश राहणार आहे.
विस्तृत अधिकार
- कुंभमेळा प्राधिकरणाला स्थानिक पातळीवर विविध अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार हे प्राधिकरण कुंभमेळा अथवा संलग्न उपक्रमांसाठी निवास, पर्यटन व मनोरंजनासाठी कोणत्याही नवीन तात्पुरत्या शहरांच्या किंवा नगरांच्या अभिन्यासासह कोणत्याही विकासासाठी परवानगी देण्यास सक्षम असेल.
- प्राधिकरणास शहरात अथवा त्यासभोवताली आवश्यक असतील, असे तंबू, राहुट्या, रस्ते, इमारतीसह अशा संरचना बांधण्यास परवानगी देण्याचा अधिकार राहणार आहे.
- प्राधिकरण कुंभमेळा निधीतून रस्ते आणि आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा व सेवा पुरविण्यास सक्षम असेल.
- अभिन्यास, निर्माण करावयाची शहरे यांना यातील संरचना व सुखसुविधांचा वापर दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी करता येणार नाही. रस्ते व भूमिगत उपयोगिता सुविधा वगळता सर्व संरचना, परवानगी हा कालावधी उलटल्यानंतर काढून टाकण्यात येतील.
निधी वापरावर अध्यक्षांचा अंकूश
राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मिळालेला कोणताही कुंभमेळा निधी, प्राधिकरणाला मिळालेले शुल्क, आकार , अधिभार, विश्वस्त निधी, मूल्यपत्रित दान, देणग्या आणि दान निधी, इतर अनुदाने आणि प्राधिकरणाच्यावतीने मिळालेली रक्कम कुंभमेळा निधीत समाविष्ट होईल. कुंभमेळा निधी अध्यक्षांच्या मान्यतेने कुभमेळा आयुक्तांकडून वापरला जाईल.
दोष सिद्ध झाल्यास कारावास
कुंभमेळ्याच्या कामात कोणी अधिकारी, कर्मचारी वा व्यक्तीने अडथळा आणला, कर्तव्यात कसूर केली, कुंभमेळा आयुक्तांच्या अथवा त्यांच्या निर्देशांचे पालन करण्यास वा सहकाऱ्यास नकार दिला तर त्यास दोषसिद्धी झाल्यावर एक वर्षापर्यंत कारावास किंवा दंडाची अथवा दोन्ही शिक्षा होतील. कसुरीमुळे किंवा नकारामुळे जीवितहानी, धोका किंवा गंभीर इजा झाल्यास त्यास दोषसिद्धी झाल्यावर दोन वर्षापर्यंत वाढविता येईल इतक्या मुदतीची कारावासाची शिक्षा होईल. अध्यादेशातील एखादा अपराध एखाद्या कंपनीकडून झाला असेल, तेव्हा जी व्यक्ती कंपनीची प्रभारी होती आणि कंपनीचे कामकाज चालविण्यास कंपनीला जबाबदारी होती, अशी प्रत्येक व्यक्ती, कंपनीही अशा अपराधाबद्दल दोषी मानली जाईल. त्यानुसार संबंधितांविरुद्ध खटला दाखल करून शिक्षेला पात्र असेल. परंतु, जर त्या व्यक्तीने असा अपराध नकळत घडला आणि त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी तिने सर्व दक्षता घेतली हे सिद्ध केल्यास तर अशी व्यक्ती शिक्षेला पात्र ठरणार नाही.
