नाशिक : लागवड केलेली नसताना विमा काढणे, लागवड क्षेत्रापेक्षा अधिकचे क्षेत्र संरक्षित करणे, एकाच क्षेत्रावर दोन किंवा अधिकवेळा विमा उतरवणे असे प्रकार प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत घडल्याचे कृषी विभागाच्या पडताळणीत उघड झाले आहे. ग्राहक सेवा केंद्रांनी शेतकऱ्यांचे अर्ज भरताना केलेल्या चुकांमुळे हा गोंधळ झाल्याचे दिसत असून नोंदी करताना दक्षता घ्यावी, अन्यथा कारवाईचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.

यावर्षी खरीप हंगामात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत ८१ हजार ६२३ उत्पादकांनी सहभागी होऊन ४६,६८७ हेक्टर क्षेत्रावर कांदा पिकाचा विमा उतरवला आहे. मालेगाव तालुक्यात ५०० हेक्टर क्षेत्रात बनावट पीक विमा दाखवून शासनाला गंडा घातला गेल्याचे सांगितले जात होते. तथापि, तसे काही घडले नसून उलट पडताळणीमुळे शासकीय निधीत बचत झाल्याचा दावा कृषी विभागाकडून केला जात आहे. जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी यांना प्राधिकृत केले आहे. कांदा पिकासाठी हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम ८१ हजार ४२२ रुपये आहे. त्यासाठी १० हजार ५९३ रुपये इतका हप्ता आहे. राज्यात शासनाने शेतकऱ्याला एक रुपये भरून विमा योजनेचा लाभ दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या हिश्याची रक्कम शासन भरते. कांदा पीक विमा उतरवणाऱ्या क्षेत्राची पडताळणी करण्याचे निर्देश कृषी आयुक्तालयाकडून दिले गेले होते. यामध्ये ३६७० हेक्टर क्षेत्रावरील विमा उतरवलेल्या क्षेत्रात तफावत आढळली. यातील २०२५ हेक्टर क्षेत्रात कांदा पीक आढळून आले नाही. १५०३ हेक्टर क्षेत्रात लागवड क्षेत्रापेक्षा जास्त क्षेत्र संरक्षित करण्यात आले होते. एकाच क्षेत्रावर दोनपेक्षा अधिक वेळा विमा उतरवलेले ५० हेक्टरपर्यंत क्षेत्र असल्याचे निष्पन्न झाले. सातबारा नसलेल्या, गट क्रमांकात बदल असलेल्या ९२ हेक्टर क्षेत्रात तफावत आढळली. या ३६७० हेक्टर क्षेत्रावरील विम्यासाठी शासनाला तीन कोटी ८८ लाख रुपये विमा कंपनीला भरावे लागले असते. जिल्ह्यात कृषी विभागाने राबविलेल्या पडताळणी मोहिमेमुळे कांद्याची लागवड न केलेल्या ३६७० हेक्टर क्षेत्रावरील विमा हप्त्यापोटी जमा करावयाच्या रकमेची बचत झाली.

Pune Municipal Corporation takes action against seven private hospitals in Pune for violating rules Pune print news
पुण्यातील सात खासगी रुग्णालयांकडून नियमभंग! महापालिकेने उचलले कारवाईचे पाऊल 
Ayurvedic Natural Remedies | Health Tips Ayurvedic Remedies
…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…
Pimpri, entrepreneur , LBT ,
पिंपरी : उद्योजकांमागे ‘एलबीटी’चे शुक्लकाष्ट, महापालिकेकडून ७२ हजार व्यापाऱ्यांना नोटिसा
zilla parishad loksatta
राज्यातील सहा जिल्हा परिषद, ४४ पंचायत समितींवर ‘प्रशासक राज’; मुदतवाढ नाहीच
High Court question Home Department and Director General of Police to take action against illegal loudspeakers at religious places mumbai news
धार्मिकस्थळांवरील २,९४० बेकायदा ध्वनिक्षेपकांवर काय कारवाई केली? उच्च न्यायालयाची गृह विभागासह पोलीस महासंचालकांना विचारणा
Aaple Sarkar, devendra fadnavis, mumbai,
‘आपले सरकार’द्वारे सेवांमध्ये वाढ करा : मुख्यमंत्री
regularization of illegal building in dombivli news in Marathi
डोंबिवलीतील बेकायदा इमारतीचा नियमानुकूलचा प्रस्ताव नगररचना विभागाने फेटाळला; याचिकाकर्त्याची प्रशासनाविरुध्द अवमान याचिकेची तयारी
Health Department Launches Campaign to Inspect Private Hospitals
आरोग्य विभागाचे खासगी रुग्णालयांवर ‘लक्ष’! राज्यभरात नियमभंग शोधून कारवाईची मोहीम

हेही वाचा…नंदुरबार : घरासाठी केलेल्या पाण्याच्या टाकीत पडून दोन मुलांचा मृत्यू

फळपीक विम्यातही १९९ हेक्टरची तफावत

फळपीक विमा योजनेत जिल्ह्यात मृग बहारअंतर्गत डाळिंब, द्राक्ष, सिताफळ व लिंबू या फळ पिकांमध्ये पीक विमा उतरवलेल्या क्षेत्राच्या तपासणीत तफावत आढळून आली. मृग बहारात १९७८ शेतकऱ्यांनी विमा योजनेत सहभाग घेऊन १४६१.५० हेक्टर क्षेत्रावर फळ पीक विमा उतरवला आहे. यामध्ये ५०० शेतकऱ्यांच्या १९९.५४ हेक्टर क्षेत्रात तफावत आढळली. त्यामुळे आठ लाख ७१ हजार ९०० रुपयांची बचत झाल्याचे कृषी विभागाने म्हटले आहे.

ग्राहक सेवा केंद्रांनी पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचे अर्ज भरताना स्वयंघोषणापत्र घेणे आणि अकृषिक जागेवर पीक विमा न काढणे, सातबारा उतारा व गट क्रमांकाची नोंद घेताना शेतकऱ्यांच्या नावाची खात्री करणे याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा संबंधितांवर कारवाई केली जाईल.जलज शर्मा (जिल्हाधिकारी, नाशिक)

Story img Loader