नंदुरबार – कुपोषणामुळे राज्यात सर्वाधिक बालमृत्युचे प्रमाण नंदुरबार जिल्ह्यात असतांना अंगणवाडीतील मुलांच्या नावाने खोटे देयक सादर करुन दोन कर्मचाऱ्यांनी पूरक आहार योजनेत १२ लाखांचा अपहार केल्याचे उघड झाले आहे. याप्रकरणी महिला बाल कल्याण विभागाने दोन्ही कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले असले तरी या अपहाराची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातीलअक्कलकुवा, धडगाव आणि तोरणमाळ प्रकल्पातील तीन ते सहा वयोगटातील बालकांना अंगणवाड्यांमध्ये पूरक आहार योजने अंतर्गत बचत गटांमार्फत आहार पुरविण्याची योजना आहे. यासाठी शासन स्तरावरुन बचत गटांना प्रतीलाभार्थी आठ रुपये याप्रमाणे पैसे देते. नंदुरबार तालुक्यात ही योजना लागू नसतांनाही रनाळे एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पातंर्गत एका कारकूनाने बोगस स्वाक्षरीच्याआधारे जिल्हा परिषद महिला बाल कल्याण विभागाला १२ लाख पाच हजार ६५६ रुपयांचे देयक सादर केले.
जून ते ऑक्टोंबर २०२५ या कार्यकाळातील कामांचे हे देयक दाखविण्यात आले. सदरच्या देयकांची रक्कम महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत रनाळे एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पाला शासकीय प्रणालीद्वारे जमा करण्यात आली. याबाबत जिल्हा कार्यक्रम अधिकाऱ्यांनी रनाळे प्रकल्पाच्या बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्याला ताळमेळ साधण्याची सूचना केली. मात्र रनाळे बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी अशाप्रकारे बचत गटांमार्फत कुठलाही पोषण आहार रनाळे प्रकल्पात पुरविला जात नसल्याचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. यानंतर जिल्हा कार्यक्रम अधिकाऱ्यांनी रनाळे बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना प्रकल्पाच्या खात्यावर याच देयकापोटी जवळपास १२ लाखांची रक्कम टाकल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
याबाबत चौकशी झाली असता या प्रकल्पातील कारकून प्रशांत भामरे यांनी रनाळे बाल विकास अधिकाऱ्यांची खोटी स्वाक्षरी करुन अपहाराची रक्कम काढून घेत, त्यांच्या नावाच्या खोट्या स्वाक्षरीने देयक सादर केल्याचे चौकशीत उघड झाले. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागातील अजून एक कारकून दीपक शिंदे यांनी या कामात रनाळे प्रकल्पाच्या कारकूनला मदत केल्याचे देखील प्राथमिक चौकशीअंती निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे हा सारा प्रकार नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी या दोन्ही कारकूनांना निलंबित करत त्यांची खातेनिहाय चौकशी प्रस्तावीत केली आहे. विशेष म्हणजे महिला व बाल कल्याण विभागाच्या लेखा विभागाच्या वरिष्ठ सहायकांनादेखील हे पैसे शासकीय प्रणालीद्वारे वर्ग करतांना कुठलाही संशय न आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. त्यामुळे अशाच पद्धतीने या आधीही या कर्मचाऱ्यांनी बोगस बचतगट दाखवून लहान मुलांच्या आहाराचे पैसे हडप तर केले नाही ना. याबाबत चौकशीची गरज व्यक्त होत आहे.
सदर प्रकरणात दोन कारकुनांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली असून त्यांच्याकडून अपहाराची १२ लाख पाच हजार ६५६ रुपये ही रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल देत सखोल चौकशी सुरु करण्यात आली आहे.- हरिभाऊ हाके (जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी – जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभाग, नंदुरबार)
