लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी नाशिक: कधीकाळी राज्यात नावाजलेल्या आणि अलीकडेच वाढत्या अनुत्पादक मालमत्तेच्या (एनपीए) प्रमाणामुळे अडचणीत आलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसमोर थकीत कर्जाच्या वसुलीचे मोठे आव्हान आहे. बँक कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी समजावून घेत त्यांचे निरसन आणि थकीत कर्जाच्या वसुलीबाबत विचार विनिमय करण्यासाठी शुक्रवारी जिल्हा बँक बचाव मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा सहकारी बँक कर्मचारी संघटनेने आयोजिलेल्या मेळाव्यात बँकेतील सर्व कर्मचारी व जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांचे सचिव सहभागी होणार आहेत. जत्रा हॉटेल-नांदुरनाका लिंक रस्त्यावरील शेवंता लॉन्स येथे हा मेळावा होणार आहे. सकाळी मान्यवरांंच्या उपस्थितीत उद्घाटन झाल्यानंतर पहिल्या सत्रात जिल्हा बँकेसमोरील आव्हाने व उपाययोजना या विषयावर शिखर प्रशिक्षण व संशोधन संस्थेचे प्राचार्य बाळासाहेब देशमुख तर त्यानंतर सहकार तज्ज्ञ बाळासाहेब पतंगे यांचे प्रभावी वसुली कशी करावी, यावर व्याख्यान होणार आहे. दुपारच्या सत्रात वसुलीची आधुनिक तंत्र कौशल्ये व जिल्हा बँकेच्या अडचणींबाबत मार्गदर्शन व चर्चासत्र होणार आहे. या बाबतची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष रतन जाधव व सरचिटणीस प्रदीप शेवाळे यांनी दिली. हेही वाचा. नाशिक: प्लास्टिकपासून इंधनाची निर्मिती, घनकचरा प्रकल्पात कचरा वर्गीकरणासाठी नवा संच जिल्हा बँकेला वाचविण्यासाठी, बँकेची ढासळलेली आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आणणे आणि थकीत कर्ज वसुलीसाठी प्रभावी नियोजन हा मेळाव्याचा उद्देश असल्याचे कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष रतन जाधव यांनी सांगितले. हेही वाचा. नाशिक: बागलाण तालुक्यात दोन बालमजुरांची सुटका; दोन संशयितांविरुध्द गुन्हा २३६५ कोटींची थकबाकी बँकेने सात वर्षांपूर्वी २४ हजार २८४ सभासदांना १७१९ कोटींचे पीक कर्ज वाटप केले होते. सद्यस्थितीत बँकेची २३६५ कोटी रुपये कर्ज वसुली बाकी आहे. बँकेच्या २१०० कोटींच्या ठेवी आहेत. आर्थिक संकटावर तोडगा काढण्यासाठी बड्या, प्रभावशाली व हेतुपुरस्सर कर्ज परतफेड न करणाऱ्या थकबाकीदारांविरोधात वसुलीसाठी कार्यवाही करीत आहे. तथापि, वसुलीचे प्रमाण अतिशय अल्प आहे. ठेवीदारांना ठेवी परत करणे, तोटा व एनपीए कमी न केल्यास बँकेवर कारवाई होऊ शकते. वसुलीत राजकीय अडथळे बड्या थकबाकीदारांकडील वसुलीत राजकीय अडथळे येत असल्याची बाब कर्मचारी संघटनेने काही दिवसांपूर्वी मुुख्यमंत्र्यांसमोर मांडली होती. प्रभावशाली थकबाकीदारांकडील वसुलीत स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून परस्पर निर्देश दिले जातात. बँकेचे कुठलेही म्हणणे जाणून घेतले जात नाही. त्याचा बँकेच्या थकबाकी वसुलीवर विपरित परिणाम होत असल्याची बाब जिल्हा सहकारी बँक कर्मचारी संघटनेने मांडून लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय मंडळींच्या हस्तक्षेपास निर्बंध घालण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी बड्या थकबाकीदारांकडील वसुलीची कार्यवाही सुरू ठेवावी, असे सूचित केले आहे.
