नाशिक : देशात कांद्याची उपलब्धता कमी असून पावसाअभावी पुढील वर्षी उत्पन्नात घट येणार आहे. त्यामुळे उपलब्ध कांदा देशात ठेवणे आवश्यक आहे. अन्यथा भाव इतके गगनाला भिडतील की, आजवरचे विक्रम मोडीत निघतील. मागे दिल्लीकरांना कांद्याने रडवले होते. त्यामुळे शेतकरी व ग्राहकांचे हित डोळय़ासमोर ठेऊन केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क लागू केल्याचे राज्याचे ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.
विविध राज्यातील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन हा निर्णय झालेला नाही, असा दावाही त्यांनी केला. कांद्याला निर्यात शुल्क लागू झाल्यापासून स्थानिक पातळीवर पडसाद उमटत आहेत. शेतकऱ्यांकडून लिलाव बंद पाडणे व आंदोलनांद्वारे केंद्र सरकारला लक्ष्य केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, शुक्रवारी सायंकाळी महाजन यांनी येथे शेतकरी, व्यापारी, बाजार समिती आदींसमवेत कांदा खरेदीचा आढावा घेतला. त्यांनी विरोधी पक्षांवर टीकास्त्र सोडले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे केंद्रात कृषिमंत्री होते. त्यांच्या कार्यकाळात उत्पादकांना ५० व १०० रुपयांहून अधिक अनुदान मिळाले नाही. राज्यातील महायुती सरकारने कांदा उत्पादकांना आजवरचे सर्वाधिक प्रति क्विंटल ३५० रुपयांचे अनुदान दिले. जवळपास ८६५ कोटींची ही रक्कम आहे. कांदा प्रश्नावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी दोन, तीन दिवसांत मुंबई येथे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली जाईल.
