नाशिक : शहरात नव्या उद्योगांनी गुंतवणूक करावी, यासाठी प्रयत्न होत असताना दुसरीकडे मात्र नव्याने उद्योग स्थापन करू इच्छिणाऱ्यांवर थोडा थोडका नव्हे तर तब्बल ११ पट वाढीव घरपट्टीचा बोजा टाकला जात आहे. चार वर्षांपूर्वी महापालिकेने औद्योगिक क्षेत्रातील बांधकामे वाणिज्य श्रेणीत समाविष्ट केली. त्यामुळे सातपूर आणि अंबडमधील अस्तित्वातील उद्योगांना विस्तार वा नूतनीकरण करावयाचे असल्यास किंवा नव्या उद्योगाला काही बांधकाम करावयाचे असल्यास वाढीव घरपट्टीचा भार पडतो. ही बाब अन्यायकारक असून उद्योगांना वाणिज्यिकऐवजी औद्योगिक श्रेणीत ठेवण्याचा आग्रह आयमाच्या शिष्टमंडळाने पालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्याकडे धरला आहे. तशीच स्थिती महापालिका व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ या दोन्ही यंत्रणांना द्याव्या लागणाऱ्या आग उपकराची आहे. दोन्हीपैकी एकाच यंत्रणेला तो भरावा लागेल अशी व्यवस्था करण्याची मागणी मांडली गेली. अंबड इंडस्ट्रीज अँड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे (आयमा) अध्यक्ष निखिल पांचाळ आणि सरचिटणीस ललित बूब यांच्या नेतृत्वाखाली आयमा पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त पुलकुंडवार यांची भेट घेऊन अंबड आणि सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. अंबड औद्योगिक वसाहतीत मूलभूत सुविधांसाठी मनपाच्या अर्थसंकल्पात स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्याची आवश्यकता आहे. अंबड औद्योगिक वसाहतीतील कचरा आणि पालापाचोळा संकलित करण्यासाठी स्वतंत्र घंटागाडी असावी. त्या गाडीला वेगळा रंग द्यावा. औद्योगिक क्षेत्रातील वाहतुकीचे नियमन करण्यासाठी अंबड औद्योगिक वसाहतीत टेम्पो, बस आणि रिक्षांसाठी वाहनतळाची जागा निश्चित करून द्यावी. वसाहतीतील मोकळय़ा भूखंडांना संरक्षक भिंत बांधावी तसेच अतिक्रमणे काढावीत, आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या. यावेळी जाचक घरपट्टीबाबतही चर्चा झाली. पूर्वी निवासी, वाणिज्य आणि उद्योग असे तीन स्वतंत्र दर होते. परंतु, तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या कारकीर्दीत निवासी आणि वाणिज्य असे दोन श्रेणीचे दरच ठेवल्याने उद्योजकांना त्याचा फटका बसला. अस्तित्वातील उद्योगांचा विस्तार वा नूतनीकरण करावयाचे असल्यास वा नव्या उद्योगाला काही बांधकाम करावयाचे असल्यास घरपट्टीपोटी चारऐवजी ४४ म्हणजे ११ पट जादा पैसे मोजावे लागतात. उद्योगांची वार्षिक घरपट्टी ११ पट वाढविल्यास नवीन उद्योग कसे येतील, असा प्रश्न पांचाळ यांनी उपस्थित केला. मुळात उद्योग व वाणिज्यसाठी विजेचे दर वेगळे असतात. घरपट्टीचे दरही पूर्वी वेगळे होते. त्यामुळे उद्योगांना वाणिज्यऐवजी पुन्हा औद्योगिक श्रेणीत समाविष्ट करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. आग उपकराचाही उद्योगांवर दुहेरी भार पडत आहे. उद्योगांना महापालिका आणि एमआयडीसी या दोन्ही यंत्रणांना तो द्यावा लागतो. मुळात एकच कर दोन यंत्रणा संकलित करीत असून एकाच यंत्रणेला तो भरावा लागेल अशी व्यवस्था करण्याची मागणी शिष्टमंडळाने केली. या दोन्ही मुद्दय़ांबाबत सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिल्याचे पांचाळ यांनी सांगितले. शिष्टमंडळात उपाध्यक्ष राजेंद्र पानसरे आणि कोषाध्यक्ष राजेंद्र कोठावदे यांचाही समावेश होता. अंबड, सातपूरमधील रस्तेही खड्डेमय अंबड आणि सातपूर औद्योगिक वसाहत परिसरातून महापालिकेला सर्वाधिक महसूल मिळतो. परंतु असे असले तरी या परिसरातील रस्त्यांची बिकट अवस्था आहे. रस्त्यांवर ठिकठिकाणी खड्डे पडल्याने वाहतूक आणि मालाची ने-आण करण्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. औद्योगिक वसाहतीतील खड्डेमय रस्त्यांच्या प्रश्नाकडे महापालिकेने गांभीर्याने बघावे आणि औद्योगिक वसाहतींना भेट देऊन वस्तुस्थिती जाणून घ्यावी, अशी मागणी उद्योजकांनी केली. आयुक्तांनी औद्योगिक वसाहतींना भेट देण्याचे मान्य केले.
