जळगाव: भारतीय रेल्वेने २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात डानकुनी–सुरत समर्पित माल वाहतूक कॉरिडॉरची (डीएफसी) घोषणा केली आहे. सुमारे २,१०० किलोमीटर लांबीचा हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्व भारतातील डानकुनीपासून पश्चिमेकडील सुरतपर्यंत विस्तारला जाणार आहे. पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि गुजरात या सहा राज्यांतून जाणारा हा मार्ग उत्तर महाराष्ट्राच्या औद्योगिक व लॉजिस्टिक क्षमतेत लक्षणीय वाढ घडवून आणण्याची चिन्हे आहेत.
केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेला नवा आयाम देणाऱ्या अनेक महत्वाकांक्षी प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. ज्यामध्ये पश्चिम बंगालमधील डानकुनी आणि गुजरात राज्यातील सुरत या दोन शहरांदरम्यानच्या समर्पित माल वाहतूक कॉरिडॉर प्रकल्पाचाही समावेश आहे. केंद्र सरकारने महत्व आणि गरज लक्षात घेता या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला तातडीने वेग देण्याचा निर्णय घेतला असून, पुढील कामकाज जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्याचे काटेकोर नियोजन करून अंमलबजावणी करण्यावर आगामी काळात भर देण्यात येणार असून, या कॉरिडॉरमुळे पूर्व आणि पश्चिम भारतादरम्यान माल वाहतूक अधिक जलद, सुरक्षित आणि सुलभ होणार आहे.
मालगाड्यांचा प्रवासाचा कालावधी कमी होईल तसेच विद्यमान प्रवासी व माल वाहतूक मार्गांवरील ताण लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यादृष्टीने केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत हा प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
कसा असेल नवीन कॉरिडॉर ?
डानकुनी–सुरत समर्पित माल वाहतूक कॉरिडॉर प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडकडे सोपविण्यात आली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांना माल वाहतूक कॉरिडॉर प्रत्यक्षात आणताना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे सुधारित तांत्रिक मानके निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कॉरिडॉर उभारताना उच्च-क्षमतेची वीज प्रणाली, लेव्हल क्रॉसिंग विरहित लोहमार्ग आणि वाढत्या माल वाहतुकीस पूरक अशा अत्याधुनिक सिग्नलिंग प्रणालींचा समावेश करण्याचे विचाराधीन आहे. रेल्वेची कवच सारखी स्वदेशी संरक्षण प्रणाली देखील या कॉरिडॉरमध्ये लागू केली जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
विशेष म्हणजे नवीन रेल्वे मार्ग फक्त माल वाहतुकीसाठीच वापरण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) अद्ययावत करण्यात येणार असून, त्यात नवीन खर्चासह कालमर्यादा आणि तांत्रिक बदलांचा समावेश असेल. यामुळे आर्थिक नियोजन अधिक अचूक होईल आणि वेळेत काम पूर्ण करण्यासाठी स्पष्ट रोडमॅप तयार होईल.
उत्तर महाराष्ट्रातील या जिल्ह्यांना लाभ ?
प्रस्तावित कॉरिडॉरचे विविध विभाग करून एकाच वेळी अनेक ठिकाणी काम सुरू करण्याची रणनीती आखण्यात आली आहे. प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र देखरेख पथक नेमले जाणार असून, साइटवरील प्रगतीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जाईल. रेल्वे बोर्डाने बांधकामापूर्वीच्या सर्व प्रशासकीय आणि तांत्रिक प्रक्रिया त्वरेने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. करारपत्रे आगाऊ तयार ठेवून विलंब टाळण्यावर भर देण्यात आला आहे. आवश्यक मनुष्यबळाची उपलब्धताही तपासली जात असून, कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी यंत्रणेला साप्ताहिक प्रगती अहवाल सादर करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.
डानकुनी–सुरत समर्पित माल वाहतूक कॉरिडॉर पूर्ण झाल्यानंतर देशाच्या लॉजिस्टिक व्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास रेल्वे प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. सदरचा कॉरिडॉर उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतून जाण्याची चिन्हे असल्याने, या भागाच्या विकासाला आता आणखी चालना मिळू शकणार आहे.
