नाशिक: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समर्पित आयोगासमोर पाच जिल्ह्यातील राजकीय पक्षासह विविध ८७ संस्था, संघटनेच्या प्रतिनिधींनी ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्याची मागणी केली. या बाबत लेखी स्वरुपात निवेदने सादर करण्यात आली.विभागीय आयुक्त कार्यालयात समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष जयंतकुमार बांठिया, सदस्य महेश झगडे, ह. बा. पटेल, डॉ. नरेश गिते, डॉ. शैलेशकुमार दारोकार, प्रा. के. एस. जेम्स, सदस्य सचिव पंकज कुमार यांच्या उपस्थितीत निवेदने स्विकारण्यात आली. या सर्व निवेदनांची नोंद आयोग घेत असल्याची माहिती सदस्य सचिवांनी दिली. समर्पित आयोगाने प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या आयोगाच्या कार्यकक्षेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची आणि परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी अभिवेदन आणि सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. आयोगाच्या नाशिक दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध पक्ष, संघटनांच्या प्रतिनिधींनी निवेदनाद्वारे आपले म्हणणे मांडले. समता परिषदेतर्फे ज्येष्ठ नेते डॉ. कैलास कमोद, प्रदेश उपाध्यक्ष बाळासाहेब कर्डक आदींनी आरक्षणाची निकड अधोरेखीत केली. ओबीसी-भटके हे बलुतेदार, अलुतेदार असल्याने ते सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेले असतात. त्यांची संख्या अनेक गावांमध्ये बहुमत मिळेल इतकी नसते. शिवाय ते जातीनिहाय विभागलेले असतात. आरक्षणाद्वारे हा वर्ग प्रथमच प्रशिक्षित होऊ लागला. अवघ्या २५ वर्षांत आरक्षण गेल्याने या वर्गाचे राजकीय प्रशिक्षण बंद पडणार असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ज्यांना समाज व्यवस्थेने अनेक शतके वंचित व उपेक्षित ठेवले, त्यांना सामाजिक भरपाईचे तत्व व विशेष संधी यासाठी हे राजकीय आरक्षण मिळायलाच हवे, असा आग्रह भाजप ओबीसी मोर्चाने धरला.आयोगासमोर नोंदणीकृत राजकीय पक्ष, ८७ सामाजिक संस्था आणि संघटनाच्या प्रतिनिधींनी आपली मते नोंदवली. यामध्ये ऑल इंडिया मुस्लीम ओबीसी संघटना, श्री संताजी महाराज पतसंस्था, तैलिक महासभा, जिल्हा ग्राहक संघटना, ओबीसी विभाग काँग्रेस, कुमावत समाज विकास सेवा संस्था, समस्त मणियार शिक्षण फंड, भाजप ओबीसी मोर्चा संघ, परदेशी धोबी समाज, कातकरी समाज संघ, ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन संघटना, ओबीसी संघर्ष सेना, अखिल भारतीय वाणी समाज, समता परिषद, येवला तेली समाज, महाराष्ट्र गवळी संघटना, श्री कासार अंतर वाणी समाज सेवा संघ, यासह विविध संघटना आणि वैयक्तिक निवेदनांचाही समावेश होता. दरम्यान, ज्यांना या विषयावर आपली मते मांडायची असतील, त्यांनी ३१ मेपर्यंत आपली निवेदने जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा इमेल, टपालाद्वारे पाठवावीत असे, आवाहन आयोगाच्या सदस्यांनी केले.
