​युद्ध पेटले, शेतकरी होरपळले! दुबई बंदर बंद; कांदा, द्राक्ष अन् केळीची निर्यात संकटात

​युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीची माहिती भारतीय बागायती (हॉर्टिकल्चर) उत्पादन निर्यातदार संघटनेचे उपाध्यक्ष विकास सिंग यांनी दिली. दुबई बंदरातील वाहतूक पूर्णतः बंद आहे. न्हावा शेवा अर्थात जेएनपीए बंदरातून मालवाहतूक करणाऱ्या जहाजांना दुबईसह आखाती देशांत तूर्त जाण्यास परवानगी नाही. यामुळे सुमारे २०० कंटेनर वेगवेगळ्या टप्प्यांत अडकले आहेत. यामध्ये मुख्यत्वे कांदा, द्राक्ष व केळीसह अन्य कृषिमालाचा समावेश आहे. अकस्मात उद्भवलेल्या परिस्थितीत बंदर शुल्क आणि मालवाहतूक शुल्काचा मोठा भार पडणार आहे. या शुल्कात सवलत मिळावी, अशी मागणी निर्यातदार संघटनेने सरकारकडे केली आहे. निर्यात विस्कळीत झाल्याच्या प्रश्नावर मंगळवारी निर्यातदार व अपेडा यांच्यात चर्चा होणार असल्याचे सिंग यांनी सांगितले.

​अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाचा मोठा फटका भारतीय कृषिमाल निर्यातीला बसला आहे. दुबईतील बाजारपेठ कधी उघडणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याने शेतकरी व व्यापारी वर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आधीच कांद्याचे बाजारभाव पडलेले असताना युद्धामुळे निर्यात ठप्प झाली. हा शेतकऱ्यांवर दुहेरी आघात असल्याचे महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी म्हटले आहे.

कांदा हा नाशिक जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांचा कणा आहे. निर्यात थांबल्याने देशांतर्गत बाजारावर अतिरिक्त ताण येऊन दरांवर परिणाम होऊ शकतो. कंटेनरमध्ये दीर्घकाळ पडून राहिल्यास माल खराब होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने कांद्याला प्रति क्विंटल किमान १५०० रुपये अनुदान तात्काळ जाहीर करावे, अडकलेल्या कंटेनरचे बंदर शुल्क व मालवाहतूक शुल्क माफ करावे, निर्यात सुरू होईपर्यंत केंद्र सरकारने तात्पुरती खरेदी योजना जाहीर करावी, युद्धस्थितीबाबत स्पष्ट भूमिका घेऊन निर्यातदारांना संरक्षण देण्याची गरज असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. थोडीशी भाववाढ झाल्यावर सरकार हस्तक्षेप करते, मग भाव पडल्यावर सरकार गायब कसे होते, असा प्रश्न करीत सरकारची ही दुहेरी भूमिका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात टाकणारी असल्याचे दिघोळे यांनी नमूद केले. दीड हजार रुपये प्रति क्विंटल अनुदान न मिळाल्यास राज्यात आंदोलन केले जाईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.