जळगाव : शहरातील विमानतळाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारकडून सुमारे ३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर असला, तरी प्रत्यक्षात कामाची सुरुवात अद्याप न झाल्याने या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीबाबत अनिश्चितता कायम आहे. निधी मंजुरीनंतर चार ते पाच महिने उलटूनही कामाच्या प्रत्यक्ष हालचाली दिसून न आल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. विमानतळाचे विस्ताराचे काम रखडल्याने नागरिकांमधूनही नाराजी व्यक्त होत आहे.
खासदार स्मिता वाघ यांनी जळगाव विमानतळाच्या विकासासाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. खान्देशच्या दृष्टीने हवाई संपर्काची वाढती गरज लक्षात घेऊन त्यांनी हा विषय प्राधान्याने मांडला. त्यानंतर केंद्राकडून ३० कोटींचा निधी मंजूर झाला. त्यासाठी विमानतळाच्या विस्तारासाठी सर्वंकष आराखडा तयार करण्यात आला. प्रस्तावित आराखड्यानुसार ॲप्रनचा विस्तार करून दोन एटीआर-७१ आणि एक लेगसी ६५० विमान एकाच वेळी उभे करण्याची क्षमता निर्माण केली जाणार आहे. यामुळे विमानतळाची हाताळणी क्षमता वाढून उड्डाणांची संख्या वाढविणे शक्य होईल.
सध्या जळगाव विमानतळावरील मर्यादित सुविधांमुळे उड्डाणांचे प्रमाण कमी आहे, मात्र विस्तारानंतर प्रवाशांना अधिक पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. यामुळे व्यापार, उद्योग आणि पर्यटन क्षेत्रालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय, आधुनिक टर्मिनल इमारतीचा प्रस्तावही महत्त्वाचा मानला जात आहे.
निविदा प्रक्रियेअभावी अडचण
१५० प्रवाशांसाठी बैठक व्यवस्था, १०० वाहनांसाठी पार्किंग, कन्व्हेयर बेल्ट, वैद्यकीय तपासणी कक्ष, अतिरिक्त चेक-इन काऊंटर, खाद्यपदार्थांची दुकाने, तसेच बालसंगोपन कक्ष यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या सुविधा कार्यान्वित झाल्यास प्रवाशांचा अनुभव अधिक सोयीस्कर आणि आधुनिक होईल. विशेषतः सहकुटुंब प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी बालसंगोपन कक्ष आणि वैद्यकीय सुविधा उपयुक्त ठरणार आहेत.
मात्र, प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात न झाल्याने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला विलंब होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रशासनाकडून निविदा प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्यामुळे कामाला सुरुवात होऊ शकलेली नाही. खासदार स्मिता वाघ यांनीही निविदा प्रक्रिया पूर्ण होणे हीच सध्या सर्वात मोठी अडचण असल्याचे सांगितले आहे.
एप्रिलमध्ये होणार होती सुरुवात
सुरुवातीला एप्रिल महिन्यात कामाला प्रारंभ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंबामुळे ती अपेक्षा पूर्ण होऊ शकलेली नाही. या विलंबामुळे संभाव्य आर्थिक आणि विकासात्मक संधींचाही परिणाम होत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
जर हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाला असता, तर जळगाव विमानतळावर दोन पाळ्यांमध्ये कामकाज सुरू करून अधिक उड्डाणे सुरू करण्यास वाव मिळाला असता. तसेच नवीन विमानसेवा सुरू होऊन प्रवासी आणि व्यावसायिकांना मोठा फायदा झाला असता. स्थानिक नागरिक, व्यापारी संघटना आणि उद्योग क्षेत्राकडून हा प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
विमानतळ विस्तार काळाची गरज
जळगाव जिल्हा औद्योगिकदृष्ट्या वाढीच्या टप्प्यावर असून, प्रभावी हवाई संपर्क हा विकासासाठी अत्यावश्यक मानला जात आहे. मुंबई, पुणे, गोवा, हैदराबाद, अहमदाबादनंतर आता इंदूरमार्गे दिल्लीसाठी विमानसेवा सुरु होत आहे. त्यामुळे विमानतळ विस्तार प्रकल्पाला गती देणे ही काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करून कामाला लवकरात लवकर सुरुवात करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. निधी उपलब्ध असूनही काम रखडल्याने निर्माण झालेली अनिश्चितता दूर करण्यासाठी स्पष्ट वेळापत्रक जाहीर करण्याचीही मागणी होत आहे. आगामी काळात शासन आणि प्रशासन या प्रकल्पाबाबत कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
