जळगाव : जिल्ह्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या आणि जी.आय. मानांकन प्राप्त केळीला जागतिक बाजारपेठेत अधिक सक्षम स्थान मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विशेष पथकाचा महत्त्वपूर्ण जिल्हा दौरा पार पडला. यानिमित्ताने जिल्हाधिकारी कार्यालयात उच्चस्तरीय आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. त्यात केळी निर्यातीसंदर्भातील पायाभूत सुविधा, शीतसाखळी व्यवस्था, निर्यात प्रक्रियेतील अडचणी आणि भविष्यातील कृती आराखड्यावर सखोल चर्चा करण्यात आली.
जळगाव जिल्हा हा देशातील प्रमुख केळी उत्पादक जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. येथील केळीला मिळालेल्या जी.आय. मानांकनामुळे जागतिक बाजारपेठेत स्वतंत्र ओळख निर्माण झाली असली, तरी निर्यात साखळी अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक आणि पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज असल्याचे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या विविध विभागांतील वरिष्ठ अधिकारी, कृषी तज्ज्ञ आणि निर्यात क्षेत्राशी संबंधित प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते. बैठकीस एनसीसीडीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष फोतेदार, एमआयडीएचचे एसपी राहुल कुमार, एनसीसीडीचे सल्लागार प्रितम सरकार, आयसीएआरचे प्रधान शास्त्रज्ञ डॉ. पी. सुरेश कुमार, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. जी. प्रभू, अपेडाचे मुंबईचे प्रतिनिधी वाघमारे, हॉलकॉन नाशिकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा नोडल अधिकारी सतीश गरजे, एनएचबी नाशिकचे प्रादेशिक अधिकारी तसेच कृषी उपसंचालक भरत इंगळे उपस्थित होते.
दौऱ्यादरम्यान केंद्रीय पथकाने जिल्ह्यातील प्री-कूलिंग युनिट्स, पॅक हाउसेस, शीतगृह व्यवस्था आणि केळी निर्यातीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या रीफर कंटेनर्सची प्रत्यक्ष पाहणी केली. केळीची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी काढणीनंतरची प्रक्रिया अधिक वैज्ञानिक व तांत्रिक पद्धतीने राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. निर्यातक्षम दर्जाचे केळी उत्पादन वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना अत्याधुनिक तांत्रिक मार्गदर्शन देणे, रोग व कीड नियंत्रणासाठी आधुनिक पद्धतींचा वापर करणे आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार उत्पादन प्रक्रिया विकसित करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांनी नमूद केले. बैठकीत केळी निर्यातीदरम्यान येणाऱ्या वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स संदर्भातील अडचणींवरही चर्चा करण्यात आली. बंदरांपर्यंत माल पोहचवताना होणारा विलंब, वाहतुकीतील अतिरिक्त खर्च, निर्यात प्रक्रियेतील तांत्रिक अटी आणि वेळेचे व्यवस्थापन या मुद्द्यांवर उपाययोजना करण्याबाबत सकारात्मक विचारविनिमय झाला.
शीत साखळी जाळे मजबूत करणार
निर्यात साखळी अधिक वेगवान आणि सुलभ करण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय वाढविण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय केळीची स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रणाला प्राधान्य देण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले. विशेषतः युरोप, मध्यपूर्व आणि आशियाई देशांमध्ये निर्यात होणाऱ्या केळींसाठी आवश्यक असलेले कीडमुक्त उत्पादन, आकर्षक पॅकेजिंग आणि दीर्घकाळ टिकणारी गुणवत्ता यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर भर देण्यात आला. शेतकऱ्यांना जागतिक दर्जाच्या उत्पादन पद्धतींबाबत प्रशिक्षण देण्यासाठी विशेष मोहिमा राबविण्याबाबतही विचारविनिमय झाला. शीतसाखळी व्यवस्थापन हा बैठकीतील आणखी एक महत्त्वाचा विषय ठरला. केळी काढणीनंतर तिची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील शीत साखळी जाळे अधिक मजबूत करण्याची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली.
निर्यातवाढीसाठी एकात्मिक यंत्रणा
प्री-कूलिंग सेंटरपासून ते निर्यात बंदरांपर्यंत संपूर्ण वाहतूक साखळीमध्ये तापमान नियंत्रण राखण्यासाठी आधुनिक सुविधा उभारण्याबाबत तांत्रिक सादरीकरण करण्यात आले. निर्यातीदरम्यान होणारे नुकसान कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगला दर मिळवून देण्यासाठी शीतसाखळीचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. बैठकीत केंद्र सरकारच्या एमआयडीएच, अपेडा आणि एनसीसीडीच्या विविध योजनांचा प्रभावी समन्वय साधून जळगाव जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र आणि कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले. जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकरी, निर्यातदार, कृषी संस्था आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय वाढवून निर्यातवाढीसाठी एकात्मिक यंत्रणा उभारण्यावर भर देण्यात आला. जळगावची केळी जागतिक बाजारपेठेत अधिक सक्षमपणे पोहोचवणे आणि केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट आंतरराष्ट्रीय विपणन साखळीशी जोडणे हा केंद्रीय पथकाच्या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
