जळगाव : राज्यात केळी उत्पादनात अग्रस्थानी असलेल्या जळगाव जिल्ह्याचे शेतकरी सध्या अभूतपूर्व आर्थिक आणि नैसर्गिक संकटात सापडले आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून केळीला मिळणारा अत्यंत कमी बाजारभाव, उत्पादन खर्चातील प्रचंड वाढ आणि आता अवकाळी वादळी पावसाचा तडाखा, या तिहेरी संकटामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यातून सावरणे त्यांच्यासाठी खूपच कठीण झाले आहे.
गेल्या आठवडाभरापासून जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी अचानक हवामान बदलून जोरदार वारे, विजांच्या कडकडाटासह पाऊस होत आहे. या वादळामुळे रब्बी पिकांसोबत केळीच्या बागांमधील झाडे मोठ्या प्रमाणात उन्मळून पडली आहेत. काही ठिकाणी केळी पाने फाटली आहेत. विशेषतः रावेर, यावल, चोपडा, जळगाव आणि मुक्ताईनगर तालुक्यांमध्ये परिस्थिती गंभीर असून, शेकडो हेक्टरवरील केळीच्या बागांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. वादळी वाऱ्यामुळे केळीची उंच झाडे आडवी होऊन घडांना धक्का बसला आहे. अनेक ठिकाणी घड पूर्णपणे खराब झाले असून, बाजारात विक्रीयोग्य राहिलेली नाहीत. यंदा केळीचे उत्पादन चांगले झाले असले, तरी बाजारात दर कोसळले आहेत. मागील वर्षी प्रति क्विंटल २,००० ते २,५०० रुपये भाव मिळणाऱ्या केळीला यंदा जेमतेम ८०० ते १,२०० रुपये भाव मिळत आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चही निघत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.
कर्जफेडीचा प्रश्न अधिकच गंभीर
वाहतूक खर्च, रोपांसह खतांचे वाढलेले दर, मजुरी आणि सिंचनाचा खर्च यामुळे केळीचा प्रति एकर खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अशा परिस्थितीत कमी भाव आणि आता अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीने शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कोलमडले आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी बँका, सहकारी सोसायट्या आणि खासगी सावकारांकडून कर्ज घेऊन केळी लागवड केली होती. संबंधित शेतकऱ्यांसमोर आता पिकाचे नुकसान झाल्याने कर्जफेडीचा प्रश्न अधिकच गंभीर झाला आहे.
आम्ही कर्ज काढून केळी लागवड केली, पण आता हातात काहीच उरले नाही, अशी व्यथा एका शेतकऱ्याने व्यक्त केली. कृषी तज्ज्ञांच्या मते, हवामानातील अनिश्चितता आणि अवकाळी पावसाचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे केळीसारख्या पिकांसाठी धोका वाढत आहे. वाऱ्यापासून संरक्षणासाठी आधार यंत्रणा (प्रॉपिंग) आणि योग्य नियोजन आवश्यक असले तरी अचानक आलेल्या वादळामुळे नुकसान टाळणे कठीण झाले आहे.
शासकीय मदतीची नितांत गरज
जिल्हा प्रशासनाने नुकसानीचे पंचनामे करण्यास सुरुवात केली आहे. कृषी विभागाचे अधिकारी केळीच्या बागांची पाहणी करत असून, नुकसानाचे अहवाल तयार केले जात आहेत. शासनाकडून मदत मिळण्याबाबत आश्वासन देण्यात आले आहे; मात्र प्रत्यक्ष मदत मिळण्यासाठी वेळ लागण्याची शक्यता आहे. शेतकरी संघटनांनी शासनाकडे तत्काळ आर्थिक मदत, हवामानावर आधारित पीकविमा योजनेंतर्गत जलद भरपाई, कर्जमाफी किंवा पुनर्गठन आणि केळीला हमीभाव जाहीर करण्याच्या मागण्या केल्या आहेत.
शासनाने त्वरित पावले उचलली नाहीत तर आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देखील देण्यात आला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत अनेक शेतकरी पुढील हंगामात केळी लागवड करावी की नाही, या द्विधा मनःस्थितीत आहेत. सततचे नुकसान आणि अस्थिर बाजारभाव यामुळे केळी लागवड धोक्यात आली आहे. जिल्ह्यातील केळी उत्पादक नैसर्गिक आपत्ती आणि आर्थिक अडचणींच्या कचाट्यात सापडल्याने तातडीच्या शासकीय मदतीची नितांत गरज व्यक्त होत आहे.
