जळगावमधील केळी उत्पादकांना दिलासा; ११ कोटींपेक्षा अधिक पीकविमा भरपाई मंजूर !

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधान परिषदेत ही माहिती त्यांनी आमदार एकनाथ खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना दिली. सावदा, उदळी आणि तांदलवाडी परिसरातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना विमा रक्कम न मिळाल्याबाबत खडसे यांनी सरकारला जाब विचारला होता. सन २०२४ मध्ये काढलेल्या हवामानावर आधारित फळपीक विम्याची नुकसान भरपाई नियमानुसार १५ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणे अपेक्षित होते. मात्र, १३ डिसेंबर २०२५ पर्यंतही सावदा मंडळातील अनेक शेतकऱ्यांना विमा रक्कम मिळाली नाही.

गारपिटीसह वादळी वारे, अवकाळी पाऊस, तापमानातील चढ-उतार यामुळे केळी पिकांचे मोठे नुकसान झाल्यानंतर उत्पादन घटल्याने शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले. अशा परिस्थितीत विमा रक्कमच त्यांच्या दृष्टीने एकमेव आधार होता. परंतु, विमा रक्कम मिळण्यात झालेल्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांना कर्जफेड, पुढील लागवड आणि शेती व्यवस्थापनात अडचणी निर्माण झाल्याचे आमदार खडसे यांनी कृषी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

१६२२ शेतकरी विमा भरपाईस पात्र

कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी उत्तरात स्पष्ट केले की, पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेंतर्गत आंबिया बहार २०२४-२५ हंगामासाठी सावदा महसूल मंडळातील १६२२ शेतकरी नुकसान भरपाईस पात्र ठरले आहेत. या सर्वांसाठी एकूण ११ कोटी ०७ लाख २६ हजार २७८ रुपयांची रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या प्रमाणानुसार भरपाई निश्चित करण्यात आली असून, ही रक्कम थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. त्यामुळे पारदर्शकतेसह वितरणाची प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी विमा कंपनीकडून निधी मागणी उशिरा झाल्याचेही मंत्री भरणे यांनी सांगितले. राज्य शासनाकडून संबंधित निधी विमा कंपनीकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

व्याजासह भरपाईची मागणी

दरम्यान, आमदार एकनाथ खडसे यांनी केवळ मूळ विमा रक्कम नव्हे, तर विलंबामुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीची दखल घेऊन शेतकऱ्यांना व्याजासह भरपाई देण्याची मागणी केली. संबंधित पीकविमा कंपनीची जबाबदारी निश्चित करून भविष्यात अशा प्रकारचा विलंब होऊ नये, यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, विमा रक्कम प्रत्यक्ष खात्यात जमा होण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण व्हावी, अशी अपेक्षा आता शेतकरी व्यक्त करत आहेत. सावदा मंडळातील हा प्रश्न मार्गी लागल्यानंतर जिल्ह्यातील इतर प्रलंबित प्रकरणांकडेही लक्ष देण्यात यावे, अशी मागणी पुढे येत आहे.