जळगाव : जिल्ह्यात उघडकीस आलेल्या बोगस केळी पीकविमा प्रकरणाने आता गंभीर स्वरूप धारण केले असून, लागवड नसतानाही विम्याचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना कृषी विभागाने यापूर्वीच नोटिसा बजावल्या आहेत. प्रत्यक्षात त्यानंतरही खुलासे सादर न करणाऱ्या तब्बल २४ हजार शेतकऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईसाठी कृषी विभाग मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळाली आहे.
जिल्ह्यात प्रत्यक्षात केळीची लागवड नसतानाही हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर विमा उतरवण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला होता. प्राथमिक चौकशीत सुमारे ४४ हजार हेक्टर क्षेत्रावर कागदोपत्री केळी बागा दाखवण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असून, या प्रकरणात २७ हजारांहून अधिक शेतकरी आणि ४८ सीएससी केंद्र चालकांचा सहभाग असल्याचा ठपका कृषी विभागाने ठेवला आहे.
दोन्ही घटकांकडून संगनमताने शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला गेला आहे. दरम्यान, कृषी विभागाने सीएससी केंद्र चालकांवर पोलिसांत गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही पूर्ण केली आहे. त्यानंतर आता शेतकऱ्यांवर लक्ष्य केंद्रीत करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी, कृषी विभाग बैठक
या प्रकरणी कृषी विभागाने संबंधित सर्व शेतकऱ्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नोटिसा बजावल्या होत्या. आणि त्यासाठी सुरुवातीला २३ मार्चपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. परंतु, त्यानंतरही प्रतिसाद कमी असल्याने आणखी चार दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, दोन वेळा संधी देऊनही शेतकऱ्यांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. केवळ ३ हजार खातेधारकांनीच कृषी विभागाकडे खुलासे सादर केले असून, उर्वरित सुमारे २४ हजार खातेधारकांनी नोटिशीकडे सपशेल दुर्लक्ष केले आहे.
कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खुलासे न सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा विचार सुरू आहे. येत्या दोन दिवसांत जिल्हाधिकारी, कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणांची संयुक्त बैठक होणार असून, त्यामध्ये पुढील कार्यवाहीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
दोषींवर ही कारवाई प्रस्तावित
केळी पीकविम्याचा गैरउपयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पोलिसांत गुन्हे दाखल करणे, चुकीने मिळालेल्या विमा रकमेची वसुली तसेच संबंधितांना भविष्यातील शासकीय योजनांपासून वंचित ठेवणे, अशा उपाययोजनांवर जिल्हाधिकारी आणि कृषी विभागाच्या बैठकीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या प्रकरणामुळे जिल्ह्यातील प्रामाणिक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे लाभ घेणाऱ्यांमुळे खरी गरज असलेल्या शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
त्यामुळे दोषींवर कठोर कारवाई करून अशा प्रकारांना आळा घालावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. कृषी विभागानेही या संपूर्ण प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहत तपास अधिक व्यापक करण्याचे संकेत दिले असून, आवश्यक असल्यास इतर संबंधित घटकांचीही चौकशी केली जाणार आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या प्रकरणात मोठे निर्णय होण्याची शक्यता असून, संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष प्रशासनाच्या पुढील पावलांकडे लागले आहे.
