जळगाव : जिल्ह्यातील चाळीसगाव येथे ३०० बंदी क्षमतेचे नवीन खुले कारागृह स्थापन करण्यास राज्य शासनाने अखेर मान्यता दिली आहे. बंदी बराक, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने तसेच आवश्यक सर्व सोयी सुविधायुक्त असे हे कारागृह उभारण्यात येणार आहे. गृह विभागाने गुरुवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केल्यामुळे चाळीसगावात नवीन कारागृह उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जळगाव मुख्यालयात १९६२ पासून २७४ बंदी क्षमतेचे जिल्हा कारागृह कार्यरत आहे. मात्र, ३१ जुलै २०२६ रोजी या कारागृहात प्रत्यक्षात ४७४ बंदी बंदिस्त असल्याचे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. कारागृहाच्या मंजूर क्षमतेपेक्षा मोठ्या प्रमाणात बंदी असल्याने निर्माण झालेल्या अतिगर्दीच्या समस्येवर उपाययोजना करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती. त्यासाठी जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव येथे स्वतंत्र नवीन कारागृह उभारण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. गृह विभागाचे सहसचिव सुग्रीव धपाटे यांच्या स्वाक्षरीने हा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. शासनाच्या संकेतस्थळावरही हा निर्णय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पार्श्वभूमी
‘सुहास चकमा विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ या न्यायालयीन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. त्यानुसार देशातील राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना नवीन खुले कारागृह स्थापन करण्यास तसेच विद्यमान खुल्या कारागृहांचा विस्तार करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले. राज्यातील कारागृहांमधील अतिगर्दी कमी करण्याच्या दृष्टीने सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी चाळीसगाव येथील प्रस्तावाला गती मिळाली.
जागेची स्थळ पाहणी आणि अहवाल
पुणे येथील कारागृहे व सुधारसेवा महासंचालकांनी १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासनाला चाळीसगाव येथील प्रस्तावित जागेचा स्थळ पाहणी अहवाल सादर केला. त्या अहवालानुसार चाळीसगावात नवीन कारागृह उभारण्यासाठी आवश्यक प्रशस्त जागा उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे प्रस्तावित जागेच्या परिसरात शासकीय रुग्णालय आणि न्यायालयाची सुविधा उपलब्ध आहे. तसेच या ठिकाणी जाण्यासाठी वाहतूक सुविधाही उपलब्ध असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून चाळीसगाव येथे सर्व सोयी सुविधायुक्त कारागृह तसेच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने उभारणे तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असल्याचे महासंचालकांनी शासनाला कळविले.
३०० बंदींची असेल क्षमता
शासन निर्णयानुसार चाळीसगाव येथे ३०० बंदी क्षमतेचे नवीन खुले कारागृह स्थापन करण्यात येणार आहे. कारागृहामध्ये बंदींसाठी बराक, आवश्यक प्रशासकीय सुविधा, तसेच अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यासाठी निवासस्थाने उभारण्यात येणार आहेत. कारागृहासाठी आवश्यक असलेल्या इतर मूलभूत सुविधांचाही या प्रकल्पात समावेश करण्यात येणार आहे. नवीन कारागृहाचे बांधकाम महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष बांधकाम प्रक्रियेला आता प्रशासकीय मंजुरीनंतर पुढील टप्प्यात गती मिळण्याची शक्यता आहे.
आमदार मंगेश चव्हाण यांचा पाठपुरावा
नवीन कारागृहाच्या प्रस्तावासाठी आमदार मंगेश चव्हाण यांनी शासनाकडे सातत्याने पत्रव्यवहार करुन चाळीसगाव येथे नवीन कारागृह उभारण्याची मागणी केली होती. चाळीसगाव येथे ३०० बंदी क्षमतेचे खुले कारागृह उभारल्यानंतर जळगाव मुख्यालयातील कारागृह व्यवस्थेवरील ताण कमी करण्यास मदत होणार आहे. सध्या जळगावमधील कारागृहाची क्षमता आणि प्रत्यक्ष बंदी संख्या यामध्ये मोठी तफावत असल्याने नवीन कारागृहाची गरज अधोरेखित झाली होती. शासनाच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील कारागृह व्यवस्थेला अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होणार आहे.
