जळगाव : अवैध सावकारीच्या कारवाईत तक्रारदारासह त्याच्या पत्नीविरुद्ध गुन्हा दाखल होऊ नये म्हणून अनुकूल अहवाल पाठवण्यासाठी शहरातील सहकारी संस्थांच्या उपनिबंधकास खासगी इसमासह पाच लाखांची लाच मागितल्यानंतर तडजोडीअंती तीन लाख आणि त्याचा पहिला हप्ता म्हणून दीड लाख रुपये स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने बुधवारी रंगेहाथ पकडले. या प्रकरणी जिल्हा पेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरु होते.
उपनिबंधक जगदीश बाबुराव बारी (५६) आणि खासगी इसम देविदास धनसिंग पाटील (४४), अशी दीड लाखांची लाच स्वीकारल्याचा आरोप असलेल्या संशयितांची नावे आहेत. तक्रारदारावर काही दिवसांपूर्वी अवैध सावकारीचा धंदा चालविल्याच्या कारणावरुन कारवाई झाली होती. या प्रकरणाची सुनावणी जळगाव तालुका सहकारी संस्था उपनिबंधकांकडे सुरु होती. दरम्यान, तक्रारदार त्यांचेविरुद्ध सुरु असलेल्या अवैध सावकारी चौकशी प्रकरणाची चौकशी करण्यासह पुढील सुनावणीची तारीख विचारण्यासाठी जळगाव येथील उपनिबंधकांच्या कार्यालयात गेले होते.
तेव्हा त्याठिकाणी उपस्थित उपनिबंधक जगदीश बारी यांनी तक्रारदार आणि त्यांच्या पत्नीविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल होऊ नये म्हणून वरिष्ठांकडे अनुकूल अहवाल पाठविण्यासाठी पाच लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. याबाबत तक्रारदाराने जळगाव येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे १८ मे रोजी लेखी तक्रार केली होती.
तक्रारीच्या अनुषंगाने पंचांसमक्ष पडताळणी केली असता उपनिबंधक जगदीश बारी यांनी तक्रारदाराकडे अवैध सावकारीच्या अनुषंगाने पाच लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली. नंतर तडजोडीअंती तीन लाख रुपये स्वीकारण्याचे मान्य केले. तसेच पडताळणीदरम्यान उपनिबंधक बारी यांनी मागील प्रकरणावेळी वकील लावला म्हणून आमचे मोठे नुकसान झाल्याचे सांगून नकारात्मक अहवाल दिल्याचे तक्रारदाराला सांगितले. मात्र आता अनुकूल अहवाल पाठवतो, असे सांगून तीन लाख रुपये लाचेच्या रकमेपैकी पहिला दीड लाख रुपयांचा हप्ता खासगी इसम देविदास पाटील याच्याकडे २० मे रोजी देण्यास सांगितले.
त्यानुसार सापळा कारवाईत उपनिबंधक जगदीश बारी यांच्या मागणीप्रमाणे खासगी इसम पाटील याला दीड लाखांची लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले. सदरची कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक योगेश ठाकूर, पोलीस निरीक्षक रेश्मा अवतारे, हेमंत नागरे, हेड कॉन्स्टेबल बाळू मराठे, संगिता पवार, मनोज पाटील, सचिन चाटे यांच्या पथकाने यशस्वी केली.
रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणाचे प्रलंबित देयक मंजूर करून देण्यासाठी तब्बल १५ लाख रुपयांची लाच मागणाऱ्या बांधकाम विभागाच्या शाखा अभियंत्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ९ मे रोजी पाच लाख रुपयांचा पहिला हप्ता स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले होते. लाच प्रकरणानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील टक्केवारीच्या व्यवहारांबाबत पुन्हा गंभीर चर्चा सुरू झाली. या प्रकरणामागे आणखी वरिष्ठ अभियंत्यांचे आशीर्वाद किंवा संगनमत आहे का, याबाबतही संशय व्यक्त केला गेला. त्यानंतर बुधवारी पुन्हा सहकारी संस्थांच्या उपनिबंधक कार्यालयात मोठी कारवाई झाल्याने नागरिकांनी सखेद आश्चर्य व्यक्त केले.
