जळगाव : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत २०२६-२७ चा प्रारूप आराखडा अंतिम करण्यासाठी मुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात राज्यस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जळगाव जिल्ह्यासाठी डीपीडीसी अंतर्गत किमान ३०० कोटी रुपयांचा वाढीव निधी देण्याची मागणी केली.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जळगाव जिल्हा गेल्या चार वर्षांपासून जिल्हा वार्षिक योजनेच्या (डीपीडीसी) खर्चात राज्यात प्रथम क्रमांकावर असल्याचे नमूद करत, मुख्यमंत्री १५० दिवस सुधारणा कार्यक्रम आणि १०० दिवसांच्या मूल्यमापनातही जिल्ह्याने अव्वल कामगिरी केल्याचे सांगितले. तसेच राज्य दरडोई सरासरीनुसार जिल्ह्यास जादा निधी मिळणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी सादरीकरणात सांगितले की, २०२६-२७ साठी जळगाव जिल्ह्यास शासनाकडून ५९६.४२ कोटी रुपयांची निधी मर्यादा कळविण्यात आली आहे. मात्र, जिल्ह्यातील विविध कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून १५०२.९० कोटी रुपयांच्या मागण्या प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे सुमारे ९०६.४८ कोटी रुपये अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे. चालू आर्थिक वर्षात राबविण्यात आलेले विशेष प्रकल्प तसेच जिल्हा विकास आराखड्यानुसार प्रस्तावित योजनांची माहिती सुद्धा त्यांनी दिली.
पालकमंत्री पाटील यांनी याकडे वेधले लक्ष
पालकमंत्री पाटील यांनी वाढीव निधीतून महानगरपालिका व नगर परिषदांमधील पायाभूत सुविधा, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळा, वर्गखोल्या व क्रीडांगणे, कायदा व सुव्यवस्था बळकट करण्यासाठी नवीन पोलीस ठाणे व उपविभागीय पोलीस कार्यालये, पोलीस निवासस्थाने दुरुस्ती, वाहने व सीसीटीव्ही यंत्रणा, आदिवासी भागातील १२ ग्रामपंचायत क्षेत्रातील ५१ पाड्यांना सौरऊर्जा जोडणी, १०० अंगणवाड्या व महिलांसाठी वसतिगृहे, महिला बचत गट भवन, तसेच जिल्हा परिषद अंतर्गत रस्ते व सिंचन बंधाऱ्यांसाठी निधीची अत्यावश्यक गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांसमोर बोलताना नमूद केले.
तसेच दिव्यांगांसाठी डीपीडीसी अंतर्गत एक टक्का निधीबाबत शासन निर्णय तातडीने काढावा, कौशल्य विकास, कृषी, पशुसंवर्धन, उद्योग व महिला-बाल विकास विभागांच्या समन्वयातून जिल्हास्तरावर रोजगार व कौशल्य मेळावे आयोजित करण्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करावी, अशा सूचना पाटील यांनी मांडली.
यांची बैठकीला उपस्थिती
या बैठकीस वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जैसवाल, अमळनेरचे आमदार अनिल पाटील, चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाच्या सचिव शैला ए., जिल्हा नियोजन अधिकारी भरत साळुंखे उपस्थित होते. जळगाव येथून जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, महानगरपालिकेचे आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सुर्यवंशी, सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी राहुल इधे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.
