जळगाव : जिल्ह्यातील कृषी व औद्योगिक उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच निर्यातक्षम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने जिल्हा प्रचालन निर्यात समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. या बैठकीत जिल्ह्याचा केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी निर्यात केंद्र (एक्स्पोर्ट हब) योजनेत समावेश झाल्याची माहिती देण्यात आली. यामुळे जिल्ह्यातील केळी, कृषी प्रक्रिया उत्पादने आणि अन्य स्थानिक उत्पादनांच्या जागतिक बाजारपेठ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
बैठकीस मुंबई येथील विदेश व्यापार महानिदेशालयाचे (डीजीएफटी) सहमहासंचालक आर. के. मिश्रा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी विविध विभागांचे अधिकारी, निर्यातदार, उद्योजक तसेच संबंधित संस्थांच्या प्रतिनिधींनीही हजेरी लावली. केंद्र सरकारने देशातील निवडक १२० जिल्ह्यांची निवड निर्यात केंद्र योजनेसाठी केली असून, त्यामध्ये जळगाव जिल्ह्याचाही समावेश करण्यात आला आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील निर्यातक्षम उत्पादनांची ओळख निर्माण करून त्यांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धात्मक स्थान मिळवून देण्याचा प्रयत्न आगामी काळात केला जाणार आहे. स्थानिक उत्पादनांना ब्रँडिंग, विपणन, पायाभूत सुविधा आणि तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध उपक्रम राबविले जाणार असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
भुसावळ येथे ड्रायपोर्ट प्रस्तावित
जिल्ह्यातील निर्यातवाढीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवरही भर देण्याच्या दृष्टीने बैठकीत विचारविनिमय करण्यात आला. भुसावळ येथे प्रस्तावित ड्रायपोर्ट प्रकल्पाबाबत केंद्रीय पथकाची पाहणी पूर्ण झाली असून, या प्रकल्पाच्या पुढील प्रक्रियेला गती देण्याचे संकेत देण्यात आले. ड्रायपोर्टमुळे मालवाहतुकीचा खर्च कमी होऊन निर्यात प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच कृषी उत्पादनांच्या साठवणुकीसाठी २५ हजार मेट्रिक टन क्षमतेचा आधुनिक शितगृह उभारणीचा प्रस्ताव पुढे नेण्याबाबत चर्चा झाली.
केळीसह इतर नाशवंत कृषी उत्पादनांची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी अशा सुविधांची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. याशिवाय जळगाव येथे प्लास्टिक चटई समूह विकास केंद्र (क्लस्टर) विकसित करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे स्थानिक उद्योगांना चालना मिळून रोजगार निर्मितीला मदत होणार आहे.
तर निर्यातवाढीस मोठा हातभार
बैठकीत जिल्ह्यातील निर्यातदारांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक अडचणींचाही आढावा घेण्यात आला. निर्यातीसाठी आवश्यक भांडवल सहज उपलब्ध व्हावे यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी निर्यातदारांना सुलभ पतपुरवठा करावा, अशा सूचना संबंधित वित्तीय संस्थांना देण्यात आल्या. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील उद्योजकांना आर्थिक सहाय्य मिळाल्यास निर्यातवाढीस मोठा हातभार लागेल, असे मत व्यक्त करण्यात आले.
जळगाव जिल्ह्याची ओळख असलेल्या केळी निर्यातीबाबतही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. केळी निर्यातदारांनी पायाभूत सुविधा, साठवणूक व्यवस्था, वाहतूक आणि निर्यात प्रक्रियेतील अडचणींबाबत विविध मागण्या मांडल्या. या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेत प्रशासनाने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले.
