जळगावात महसूल मंत्र्यांना केळीच्या पानावर निवेदन; ‘हेक्टरी एक लाख द्या, पीक कर्ज माफ करा’

खरीप हंगामात अपेक्षित पाऊस न झाल्याने उडीद, मूग, सोयाबीन आणि मका यांसह विविध पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. शासनाने ट्रिगर-१ च्या निकषानुसार जाहीर केलेल्या दुष्काळी तालुक्यांमध्ये जळगाव जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष गाव पातळीवर पिकांचे पंचनामे करताना शेतकऱ्यांसमोर तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असल्याकडे समितीने लक्ष वेधले. अनेक शेतकऱ्यांनी नुकसान झाल्यामुळे उडीद, मूग, सोयाबीन आणि मका ही पिके काढून टाकली आहेत. त्यामुळे सध्या त्यांच्या शेतात उभे पीक नसल्याने पंचनाम्याच्या वेळी जिओ-टॅग केलेले छायाचित्र घेणे शक्य होत नाही. उभ्या पिकाचे छायाचित्र नसल्याने अशा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष नुकसानीच्या आधारे पंचनामे करण्याबाबत संबंधित यंत्रणेला तातडीने स्पष्ट आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

पंचनाम्यानंतर आर्थिक मदत वाटप करा

अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामस्थ आर्थिक संकटात सापडले आहेत. पिके करपल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले असून, अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व बाधित शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी एक लाख रुपये वाढीव आर्थिक मदत द्यावी, तसेच पात्र शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम तातडीने वितरित करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष आर्थिक मदत वाटप सुरू करावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

कर्ज माफीसह रब्बीसाठी मदत

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी एक लाख रुपये रोख मदत देण्याबरोबरच संपूर्ण पीक कर्ज माफी द्यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. पुढील रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मोफत किंवा मोठ्या अनुदानावर बियाणे उपलब्ध करून द्यावे. तसेच खतांचा पुरेसा व सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करावा, उपलब्ध पाण्याच्या आधारे पीक नियोजन करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे आणि ठिबक व तुषार सिंचनासाठी विशेष तातडीची आर्थिक मदत द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. पीक विम्याशी संबंधित तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पीक विमा अदालत भरवावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. या ठिकाणी शेतकऱ्यांचे विमा दावे, नाकारलेले दावे आणि अन्य तक्रारी प्रत्यक्ष ऐकून घेऊन त्यावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आहे.

कापसाला १२ हजार रुपये भाव द्या

दुष्काळामुळे शेतीचे अर्थचक्र विस्कळीत झाले असून, शेतमालाला योग्य भाव मिळणे आवश्यक आहे. कापसाला प्रतिक्विंटल १२ हजार रुपयांपर्यंत भाव मिळावा, अशी मागणीही समितीने केली आहे. दुष्काळग्रस्त जनतेची होणारी आर्थिक व सामाजिक होरपळ थांबवण्यासाठी शासनाने या सर्व मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करून तातडीने निर्णय घ्यावा, तसेच मदतीसाठी आवश्यक निधी त्वरित वितरित करावा, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या वेळी शेतकरी प्रतिनिधी प्रमोद घुगे, अशोक पाटील, प्रभाकर कोळी, लोटन सोनवणे यांच्यासह अन्य शेतकरी उपस्थित होते.