जळगावच्या शेतकऱ्यांना लॉटरी… ठिबक सिंचन अनुदानासाठी आणखी ‘इतक्या’ कोटींचा निधी वितरित!

सूक्ष्म सिंचनामुळे पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत होते तसेच पिकांना आवश्यक त्या प्रमाणातच पाणी मिळत असल्यामुळे उत्पादनातही वाढ दिसून येते. विशेषतः कमी पावसाच्या भागांमध्ये ठिबक आणि तुषार सिंचन पद्धती प्रभावी ठरते. त्यामुळे राज्य शासन या तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देत असून शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या माध्यमातून ही प्रणाली बसविण्यासाठी मदत केली जात आहे. या निधीमुळे सूक्ष्म सिंचन प्रकल्पांना गती मिळत असून पाण्याचा कार्यक्षम वापर वाढविण्यास मदत होत आहे. जळगावसारख्या केळी, कपाशी व इतर बागायती पिकांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या जिल्ह्यात ठिबक सिंचनाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामुळे मार्चमध्ये ३६ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला होता. त्यानंतर आता सुमारे २८ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी कृषी विभागाला प्राप्त झाला आहे. ज्यामुळे आणखी बऱ्याच शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन बसविणे शक्य होणार आहे.

प्राप्त निधी, खर्चाचे प्रमाण

जळगाव जिल्ह्यास ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी २४ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता, त्याचा संपूर्ण लाभ मेअखेर ४२६८ शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे. याशिवाय अनुसूचित जाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी दोन कोटी १५ लाख रुपये निधी प्राप्त झाला होता, त्यातून केवळ १५ शेतकऱ्यांना सात लाख ६३ हजार रुपये निधीचा लाभ देण्यात आला. दोन कोटी सात लाख ३७ हजार रुपयांचा निधी अद्याप शिल्लक आहे. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी एक कोटी ८५ हजार रुपयांची निधी प्राप्त झाला होता, त्यातूनही २१ शेतकऱ्यांना १२ लाख ५४ हजार रुपये निधीचा लाभ देण्यात आला. एक कोटी ७२ लाख ४६ हजार रुपयांचा निधी शिल्लक आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गाशिवाय इतर दोन्ही प्रवर्गातून ठिबक अनुदानासाठी अपेक्षित प्रस्ताव न आल्याने मोठ्या प्रमाणात निधी शिल्लक राहिल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने सांगितले.

ठिबक अनुदान कसे मिळते?

ठिबक सिंचन संचांसाठी काढण्यात आलेल्या सोडतीत निवड झालेल्या सर्वसाधारण तसेच अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील पात्र शेतकऱ्यांना प्रामुख्याने अनुदान देण्यात येते. ठिबक किंवा तुषार सिंचन संच बसविण्यासाठी पूर्व संमतीपत्र मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी संच बसवून त्यासंदर्भातील देयके सादर केल्यास कृषी विभागाचे अधिकारी त्या शेतांमध्ये प्रत्यक्ष मोका तपासणी करतात. तपासणीनंतर अनुदानासाठी शिफारस करण्यात आल्यास संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट अनुदानाची रक्कम जमा केली जाते, असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.