जळगावात ‘एफडीए’ची मोठी कारवाई… ५ हॉटेलचे परवाने निलंबित; ५०० लिटर दूध नष्ट!

एफडीएच्या या मोहिमेत प्रतिबंधित गुटख्याविरोधात सर्वाधिक कारवाई करण्यात आली. जिल्ह्यात विविध ठिकाणी टाकण्यात आलेल्या २२ धाडींमध्ये तब्बल ३८ लाख १३ हजार ४९३ रुपयांचा गुटखा जप्त करण्यात आला. या प्रकरणांमध्ये २८ संशयितांना अटक करण्यात आली असून पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे. गुटख्याच्या अवैध साठवणूक आणि विक्रीविरोधात विभागाची मोहीम पुढेही कायम राहणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

निकृष्ट अन्नसाठाही जप्त

गुटख्याबरोबरच नागरिकांच्या आरोग्यास अपायकारक ठरू शकणाऱ्या विविध अन्नपदार्थांवरही विभागाने कारवाई केली. प्रिझर्व्ह फूड, तूप, बेकरी उत्पादने, सुटे खाद्यतेल, मिठाई आणि दूध या पदार्थांशी संबंधित १६ प्रकरणांमध्ये १६ लाख ३ हजार ९१६ रुपयांचा संशयित अन्नसाठा जप्त करण्यात आला आहे. या नमुन्यांची तपासणी सुरू असून अहवालानुसार पुढील कारवाई केली जाणार आहे. दूध विक्रीतील गैरप्रकार रोखण्यासाठीही विभागाने विशेष मोहीम राबवली. तपासणीदरम्यान निकृष्ट आणि दूषित आढळलेल्या ५०४ लिटर दुधाचा साठा नष्ट करण्यात आला. या दुधाची अंदाजे किंमत २६ हजार ४८७ रुपये इतकी असल्याची माहिती विभागाने दिली. दूषित दूध बाजारात पोहोचण्यापूर्वीच नष्ट केल्यामुळे ग्राहकांच्या आरोग्याचा संभाव्य धोका टळल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.

विनापरवाना व्यवसायावरही कारवाई

अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यावसायिकांवरही एफडीएने कारवाईचा बडगा उगारला. विनापरवाना अन्न व्यवसाय, उघड्यावर अन्न विक्री तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ७७ प्रकरणांमध्ये ५ लाख २४ हजार रुपयांचा तडजोड दंड वसूल करण्यात आला आहे. अनेक व्यावसायिकांना अन्न सुरक्षा मानकांचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तपासणीदरम्यान अनेक हॉटेल आणि खाद्य व्यावसायिकांकडे स्वच्छतेचे नियम धाब्यावर बसविल्याचे आढळून आले. स्वयंपाकघरातील अस्वच्छता, अन्नपदार्थांची अयोग्य साठवणूक, स्वच्छतेच्या निकषांचे उल्लंघन आणि अन्न सुरक्षा नियमांचे पालन न केल्यामुळे पाच हॉटेल व्यावसायिकांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. आवश्यक सुधारणा केल्यानंतरच त्यांना पुन्हा व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी मिळणार असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले.

सुधारणा न झाल्यास कठोर कारवाई

ग्राहकांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि स्वच्छ अन्न उपलब्ध करून देणे ही प्रत्येक अन्न व्यावसायिकाची कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. विभागाकडून पुढील काळातही नियमित तपासण्या सुरू राहणार असून तपासणीदरम्यान त्रुटी आढळल्यास संबंधितांना नोटीस देण्यात येईल. नोटिशीत नमूद केलेल्या मुदतीत सुधारणा न केल्यास परवाना निलंबन, रद्द करणे तसेच फौजदारी कारवाईसह कठोर उपाययोजना करण्यात येतील, असा इशाराही विभागाने दिला आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड करणाऱ्या व्यावसायिकांविरोधात सुरू असलेली ही मोहीम पुढील काळात आणखी तीव्र केली जाणार असून अन्न सुरक्षा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.