जळगाव: गिरणा नदीवरील सात बंधाऱ्यांसाठी ७११ कोटींची मान्यता… घोडे नेमके कुठे अडले?

जिल्ह्यात गिरणा धरणाच्या खाली सुमारे १६८ किलोमीटरच्या पट्ट्यातील ६० ते ७० गावांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायम आहे. या भागातील नागरिकांना विशेषतः उन्हाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर टंचाईचा सामना करावा लागतो. अनेक गावांवर टँकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ येते, तर काही ठिकाणी लांब अंतरावरून पाणी आणावे लागते. या भागातील जनजीवन विस्कळीत झाले असून, शेतीवरही मोठा परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, गिरणा नदीवर साखळी पद्धतीने सात बंधारे उभारण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पुढे आला होता. लोकप्रतिनिधींनी या संदर्भात सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर राज्यपालांनी या प्रकल्पास नवीन प्रकल्प म्हणून मान्यता दिली होती. तर शासनाने २८ डिसेंबर २०१८ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार या सात बंधाऱ्यांसाठी तब्बल ७११.१५ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. सदरची रक्कम (दरसूची २०१३-१४ नुसार) केंद्र सरकारकडून १०० टक्के अर्थसहाय्य मिळण्याच्या अटीवर मंजूर करण्यात आली होती.

२४.४८१ दलघमी पाणीसाठा शक्य

प्राथमिक सर्वेक्षण व तांत्रिक अभ्यासानुसार मेहुणबारे, बहाळ (ता. चाळीसगाव), पांढरद, भडगाव (ता. भडगाव), परधाडे, कुरंगी (ता. पाचोरा) आणि कानळदा (ता. जळगाव) या सात ठिकाणी बंधारे उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. पर्जन्यमान, जलप्रवाह, नदीतील उपलब्ध पाणी व त्याचा वापर यांचा सखोल अभ्यास करून एकूण २४.४८१ दलघमी (०.९० टीएमसी) पाणी साठा व वापराचे नियोजन करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे नाशिक येथील नियोजन व जलविज्ञान प्रकल्पाच्या मुख्य अभियंत्यांनी २२ ऑक्टोबर २०१३ रोजी सातही बंधाऱ्यांसाठी स्वतंत्र पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रे दिली आहेत. तसेच केंद्रीय जल आयोगाची मान्यताही या प्रकल्पाला मिळालेली आहे.

अनेक वर्षे बंधारे कागदावरच

सर्व प्रशासकीय व तांत्रिक मंजूरी मिळूनही प्रत्यक्षात गिरणा नदीवरील बंधाऱ्यांच्या कामांना अद्याप सुरुवात झालेली नाही, ही बाब स्थानिक नागरिकांसाठी चिंतेची ठरत आहे. अनेक वर्षे हा प्रकल्प कागदावरच राहिल्याने शेतकरी व ग्रामस्थांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या बंधाऱ्यांमुळे भूजल पातळी वाढणे, शेतीसाठी पाणी उपलब्ध होणे, तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागणे अपेक्षित होते. मात्र, कामे सुरू न झाल्याने या सर्व अपेक्षा अपूर्ण राहिल्या आहेत. दरम्यान, संबंधित भागातील शेतकरी व नागरिकांच्या समस्या लक्षात घेऊन शासनाने तातडीने या प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू करावी. बलून बंधारे शक्य नसल्यास पारंपारिक बंधारे उभारावेत, अशी जोरदार मागणी होत आहे. या प्रकल्पाची कामे लवकरात लवकर सुरू न झाल्यास मोठे जनआंदोलन उभारले जाईल. तसेच उपोषणाचा मार्ग अवलंबला जाईल, असे जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या वतीने जिल्हाध्यक्षा कल्पिता पाटील यांनी इशारा दिला आहे.