जळगाव : नाशिक आणि रायगड जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा अद्याप सुटलेला नसतानाच आता जळगावच्या पालकमंत्रिपदावरून राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे नेते तथा अमळनेरचे आमदार अनिल पाटील यांनी नाशिक, रायगड आणि जळगाव या तिन्ही जिल्ह्यांचे पालकमंत्रिपद अजित पवार गटाला मिळाले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्यांच्या या विधानामुळे राज्यातील नवीन राजकीय समीकरणांबाबत विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.
महायुती सरकार स्थापन होऊन बराच कालावधी उलटला असला तरी नाशिक आणि रायगड जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रिपदाचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नाही. भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या तिन्ही पक्षांमध्ये या दोन जिल्ह्यांबाबत अद्याप एकमत झालेले नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे वेळोवेळी तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांकडून वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या जात असून स्थानिक पातळीवरही त्याचे पडसाद उमटत आहेत.
नाशिकमध्ये भुजबळांची आक्रमक भूमिका
नाशिकच्या पालकमंत्रिपदावरून मंत्री छगन भुजबळ यांनी अनेकदा उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनीही विविध माध्यमांतून आपली भूमिका ठामपणे मांडली आहे. शहरातील विकासकामे, रस्त्यांची दुरवस्था, खड्ड्यांचा प्रश्न यांसारख्या मुद्द्यांवरून भुजबळ यांनी भाजपचे नेते तथा मंत्री गिरीश महाजन यांच्यावर सातत्याने टीका केली आहे. अलीकडेच नाशिक शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या प्रश्नावरून महायुतीतील मतभेद पुन्हा एकदा उघड झाले. शिवसेना शिंदे गटाने आंदोलन छेडल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी शहरातील विविध चौकांत फलक लावत “छगन भुजबळ यांना पालकमंत्री करा आणि नाशिकला खड्ड्यांतून बाहेर काढा,” अशी मागणी केली. त्यामुळे पालकमंत्रिपदाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला.
आता जळगावचाही मुद्दा चर्चेत
दरम्यान, नाशिक आणि रायगडनंतर आता जळगाव जिल्ह्याच्याही पालकमंत्रिपदाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. आमदार अनिल पाटील यांनी तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाला प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केल्याने जळगाव जिल्ह्यातील राजकीय वातावरणही तापू लागले आहे. आगामी काळात पालकमंत्रिपदात काही बदल होणार का, याबाबत विविध स्तरांवर चर्चा सुरू झाली आहे. महायुती सरकारमध्ये भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार हे तीन प्रमुख घटक पक्ष सत्तेत आहेत. त्यामुळे जिल्हानिहाय पालकमंत्रिपदाचे वाटप करताना प्रत्येक पक्षाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी भूमिका संबंधित पक्षांकडून वेळोवेळी मांडली जात आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये हे वाटप सुरळीत झाले असले तरी नाशिक आणि रायगडमध्ये निर्माण झालेला पेच अद्याप कायम आहे. आता जळगावचाही मुद्दा पुढे आल्याने या चर्चेला आणखी वेग मिळण्याची शक्यता आहे.
अंतिम निर्णय मुख्यमंत्र्यांचाच
आपली भूमिका स्पष्ट करताना आमदार अनिल पाटील यांनी पालकमंत्रिपदाबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतील आणि त्यांचा निर्णय आम्हाला मान्य असेल, असेही स्पष्ट केले. त्यामुळे त्यांनी पक्षाची अपेक्षा व्यक्त केली असली तरी अंतिम निर्णय महायुती नेतृत्वाकडेच असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. नाशिक आणि रायगडच्या पालकमंत्रिपदाचा तिढा कधी सुटणार आणि त्याचवेळी जळगाव जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदाबाबत काही बदल होणार का, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. महायुतीतील समन्वय राखत मुख्यमंत्री कोणता निर्णय घेतात, यावर पुढील राजकीय घडामोडी अवलंबून राहणार असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. दरम्यान, आमदार अनिल पाटील यांच्या वक्तव्यामुळे जळगावच्या राजकारणात पालकमंत्रिपदाचा विषय पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
