जळगाव : जळगाव–जालना या महत्त्वाकांक्षी रेल्वे प्रकल्पासाठी सुरू करण्यात आलेल्या जमीन मोजणी प्रक्रियेला अलीकडे गती देण्यात आली असताना, जामनेर तालुक्यात त्यास मोठा विरोध होत आहे. पहूर परिसरातही रेल्वे आणि भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी मोजणीसाठी दाखल होताच शेतकऱ्यांनी एकत्र येत मोजणी प्रक्रिया थांबवली. वाढत्या तणावामुळे यंत्रणेला जमिनींची कोणतीही मोजणी न करता माघारी परतावे लागले.
जळगाव–जालना प्रकल्पासाठी जामनेर तालुक्यातील पहूरसह आसपासच्या गावांतील सुमारे २०० शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार, प्रशासनाकडून मोजणीसाठी पूर्वसूचना देण्यात आली होती; मात्र शेतकऱ्यांनी या प्रक्रियेविषयी नाराजी व्यक्त करत आधीच विरोधाची भूमिका घेतली होती. सोमवारी रेल्वे विभागाचे अधिकारी दिनेश बोरसे, भूमी अभिलेख विभागाचे विजय पाटील तसेच पंचायत समितीच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे हेमंत गरुड हे पथकासह घटनास्थळी पोहोचले.
मोजणीची तयारी सुरू होताच शेतकऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत अधिकाऱ्यांना घेराव घातला. जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया भूसंपादन कायदा २००८ अंतर्गत न करता, सुधारित भूसंपादन कायदा २०१३ अंतर्गतच केली पाहिजे. २०१३ च्या कायद्यात शेतकऱ्यांना योग्य व वाढीव मोबदला, पुनर्वसनाच्या तरतुदी आणि पारदर्शक प्रक्रिया उपलब्ध असल्यामुळे त्याच कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली.
शेतकऱ्यांची भूमिका काय?
आमची जमीन ही आमच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. योग्य मोबदला आणि न्याय मिळाला नाही, तर आम्ही जमीन देणार नाही, अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी मांडली. यावेळी शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना लेखी निवेदन सादर केले. २००८ च्या कायद्यानुसार स्वतंत्र लवादाची व्यवस्था नसल्याने जिल्हाधिकारीच लवाद म्हणून काम करतात, ज्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत निष्पक्षतेचा अभाव राहू शकतो. त्याऐवजी स्वतंत्र लवाद, विशेष न्यायालय आणि पारदर्शक सुनावणी यंत्रणा निर्माण करूनच रेल्वे मार्गासाठी जमीन अधिग्रहण करावे.
तसेच बाजारभावाच्या अनेक पटीने वाढीव मोबदला, पुनर्वसनाची हमी आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांच्या उपजीविकेची पर्यायी व्यवस्था करण्याची मागणीही करण्यात आली. घटनास्थळी काही काळ तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. शेतकरी आणि अधिकारी यांच्यात चर्चा झाली, मात्र कोणताही तोडगा न निघाल्याने परिस्थिती आणखी चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली. कायदा-सुव्यवस्था बिघडू नये, यासाठी अधिकाऱ्यांनी संयमाची भूमिका घेत मोजणी न करता माघार घेतली.
प्रशासनासमोर मोठे प्रश्नचिन्ह
आंदोलनात जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती प्रदीप लोढा, सरपंच अब्बू तडवी, उपसरपंच राजू जाधव, वासुदेव घोंगडे, रामेश्वर पाटील, तंटामुक्ती अध्यक्ष लक्ष्मण गोरे, ॲड. संजीव पाटील, चेतन रोकडे, माधव भिवसने, तुषार बनकर यांच्यासह मोठ्या संख्येने स्थानिक नागरिक आणि सुमारे २०० ते ३०० शेतकरी सहभागी झाले होते. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शवत प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
दरम्यान, जळगाव–जालना रेल्वे प्रकल्प विकासाचा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असला, तरी जमीन अधिग्रहणाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि न्याय नसेल, तर प्रकल्पाला व्यापक विरोध होऊ शकतो, अशी चिन्हे या घटनेतून दिसून आली आहेत. प्रशासनाने शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या शंका दूर करण्यासह कायदेशीर व न्याय्य मार्गाने पुढील प्रक्रिया राबवणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
