जळगाव : राज्य शासनाने ऐतिहासिक निर्णय घेत मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीला राज्यातील पहिल्या राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा दिला असून, तेथील विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले आहे. पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी राष्ट्रीय बाजाराचे पहिले अध्यक्ष म्हणून पदभारही स्वीकारला आहे. दरम्यान, या नव्या धोरणाचा परिणाम राज्यातील आणखी १२ प्रमुख कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर होणार असल्याची माहिती समोर आली असून, त्यामध्ये जळगाव बाजार समितीचाही समावेश असल्याचे सांगितले जात असल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे.
शासनाच्या नव्या नियमावलीनुसार राष्ट्रीय बाजाराच्या स्वरूपात समाविष्ट होणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील विद्यमान संचालक मंडळे आणि सभापती मंडळे बरखास्त करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीवरील विद्यमान पदाधिकारी आणि संचालक मंडळालाही लवकरच पदमुक्त करण्यात येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. संबंधित निर्णयाची अधिकृत अंमलबजावणी पुढील काही दिवसांत होण्याची शक्यता असून, त्यासंदर्भातील हालचालींना वेग आला आहे. जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतीपदावर नुकत्याच मोठ्या राजकीय घडामोडी घडल्या होत्या. माजी सभापती सुनील महाजन यांनी राजीनामा दिल्यानंतर सभापतीपदी १८ मे रोजी भाजपचे लक्ष्मण पाटील (लकी टेलर) यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. विशेष म्हणजे, त्यांच्या निवडीला अवघे काही दिवस उलटत नाही तेवढ्यातच बाजार समिती बरखास्त होण्याच्या चर्चांनी जोर धरला आहे. त्यामुळे नव्या सभापतींचा कार्यकाळ अत्यंत अल्प ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
असे असेल संचालक मंडळ
राज्य शासनाने लागू केलेल्या नव्या व्यवस्थेनुसार कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे स्वरूप पूर्णपणे बदलणार आहे. यापुढे संबंधित राज्याचे पणनमंत्री हे राष्ट्रीय बाजाराचे प्रमुख म्हणून काम पाहतील. संचालक मंडळात पणन राज्यमंत्री, कृषी आयुक्त, पणन संचालक, कार्यकारी संचालक यांच्यासह चार शेतकरी प्रतिनिधी, तीन व्यापारी प्रतिनिधी, आयात-निर्यात क्षेत्रातील तज्ज्ञ, कृषी आणि प्रक्रिया अन्न निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा), राज्य वखार महामंडळ तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येणार आहे. सचिव हे प्रशासकीय प्रमुख म्हणून दैनंदिन कारभार सांभाळतील. केंद्र सरकारच्या कृषी विपणन क्षेत्रातील सुधारणांनुसार बाजार समित्यांना अधिक सक्षम, आधुनिक आणि राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जात आहे.
सत्तेसाठी राजकीय चुरस संपणार
कृषी मालाच्या विक्री, साठवणूक, प्रक्रिया, निर्यात आणि ई-व्यापाराला चालना देण्याचा उद्देश या नव्या रचनेमागे असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे पारंपरिक बाजार समित्यांच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल होणार आहेत. जळगाव बाजार समिती ही उत्तर महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या बाजार समित्यांपैकी एक मानली जाते. केळी, कापूस, मका, ज्वारी, बाजरी आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या व्यवहारासाठी जळगाव बाजार समितीची राज्यभर ओळख आहे. त्यामुळे या समितीच्या रचनेत होणारे बदल हजारो शेतकरी, व्यापारी आणि हमाल वर्गासाठीही महत्त्वाचे ठरणार आहेत. दरम्यान, विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त झाल्यास स्थानिक राजकारणातही त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. बाजार समित्यांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांमध्ये कायमच चुरस असते. शासनाकडून अद्याप अधिकृत आदेशाची प्रतीक्षा असली तरी राज्यातील निवडक बाजार समित्यांना राष्ट्रीय बाजाराच्या चौकटीत आणण्याच्या प्रक्रियेला वेग आल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. त्यामुळे जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे भवितव्य आणि नव्या व्यवस्थेतील तिची भूमिका याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
