जळगाव : शहरातील शिवाजीनगर हुडको घरकुल योजनेसाठी १९९९ मध्ये संपादित करण्यात आलेल्या दोन एकर जागेच्या मोबदल्याचा प्रश्न आता गंभीर वळणावर आला आहे. संबंधित जमीन मालकाला अद्याप पूर्ण मोबदला न दिल्याने महानगरपालिका प्रशासनावर न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. सह दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) यांनी मनपा आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस देखील बजावली आहे.
जळगाव शहरात १९९९ मध्ये हुडको घरकुल योजनेसाठी शिवाजीनगर परिसरात श्रीराम खटोड यांच्या मालकीची सुमारे दोन एकर जागा संपादित करण्यात आली होती. संपादनानंतर ठरलेला मोबदला वेळेत न देता प्रशासनाने सोयीस्कर विलंब केल्याचा आरोप आहे. दाद मागितल्यानंतर २००१ मध्ये न्यायालयाने ५० टक्के मोबदला खटोड यांना तातडीने अदा करण्याचे आदेश मनपाला दिले होते. मात्र, त्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासनाने हलगर्जीपणा केल्याचे समोर आले. परिणामी, २००८ मध्ये खटोड यांनी न्यायालयात पुन्हा दावा दाखल केला.
प्रत्यक्षात, त्यानंतर मनपाने ५० टक्के रक्कम जमा केली होती. अर्थात, मनपाने या प्रकरणाला ननंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्या प्रकरणी मिळालेली स्थगिती १८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपुष्टात आली. स्थगिती उठल्यानंतर वाढीव मोबदला, व्याज आणि भाडे यांची रक्कम अदा करणे अपेक्षित होते. मात्र, स्थगिती संपल्यानंतरही प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस हालचाल न झाल्याने खटोड यांनी पुन्हा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यांच्या दाव्यानुसार सध्या वाढीव मोबदला, त्यावरील व्याज आणि भाडे मिळून तब्बल ४५ कोटी रुपयांची रक्कम मनपाकडे थकबाकी म्हणून प्रलंबित आहे.
आयुक्तांच्या अटकेची मागणी
नियमित दरखास्त दाखल करत खटोड यांनी हुकूमनाम्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची तसेच आदेशांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. आयुक्तांना वैयक्तिकरित्या अटक करून दिवाणी कारागृहात ठेवण्याची मागणीही त्यांच्याकडून करण्यात आली आहे. या अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने मनपा प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. वारंवार आदेश देऊनही त्यांची अंमलबजावणी न झाल्याचे नमूद करत २३ फेब्रुवारी रोजी आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, १० मार्च रोजी सकाळी ११ वाजता प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच “आपल्याला दिवाणी कारागृहात का पाठवू नये?” या थेट प्रश्न न्यायालयाने केल्याने मनपा प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
आर्थिक, प्रशासकीय परिणामांची शक्यता
या प्रकरणामुळे मनपाच्या आर्थिक नियोजनावर मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे. सुमारे ४५ कोटी रुपयांची रक्कम एकरकमी अदा करावी लागल्यास त्याचा विकास कामांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. दुसरीकडे, न्यायालयाने आयुक्तांना वैयक्तिक हजर राहण्याचे आदेश दिल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. १० मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीत मनपा प्रशासन कोणती भूमिका मांडते तसेच न्यायालय पुढे कोणते आदेश देते, याकडे संपूर्ण जळगाव जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयाचा परिणाम केवळ संबंधित जमीन मालकापुरता मर्यादित न राहता भविष्यातील संपादन प्रकरणांवरही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
