जळगावभोवती प्रस्तावित रिंग रोड निर्णायक वळणावर… आराखड्याचे काम महिनाभरात!

गेल्या दहा वर्षांत जळगाव शहराची लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरातील प्रमुख भागांमध्ये वाहतूक कोंडी ही दैनंदिन समस्या बनली आहे. एम.जे. कॉलेज, रेल्वे स्थानक, आय.एम.आर कॉलेज परिसर, अजिंठा मार्ग, आकाशवाणी–इच्छादेवी चौफुली तसेच राष्ट्रीय महामार्गाला जोडणारे अंतर्गत रस्त्यांवर सकाळी आणि सायंकाळच्या वेळी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. शहरातून सतत धावणारे अवजड ट्रक आणि मालवाहतूक करणारी इतर वाहने यामुळे वाहतुकीवरील ताण अधिकच वाढतो. परिणामी, वेळेचा अपव्यय, इंधनाची नासाडी आणि प्रदूषणात वाढ होत असते. या पार्श्वभूमीवर शहराबाहेरुन पूर्ण वर्तुळाकार बाह्यवळण रिंग रोड उभारण्याची संकल्पना पुढे आली आहे.

मुंबईतील संस्थेकडे डीपीआरचे काम

जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता; मात्र, निधीअभावी आणि काही तांत्रिक अडचणींमुळे प्रकल्पाला अपेक्षित गती मिळाली नाही. अखेरीस खासदार स्मिता वाघ यांच्या प्रयत्नांनी केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर हा प्रकल्प आता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. त्यानंतर सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला असून, भविष्यात शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी हा रिंग रोड महत्त्वाची भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यात संपूर्ण रिंग रोडसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात येणार आहे. यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मुख्यालयाकडून ऑनलाईन निविदा जाहीर करण्यात आली होती. त्यानुसार मुंबईतील एका संस्थेची निवड केली गेली असून, संबंधितांकडून प्रकल्पाचा सर्वंकष अभ्यास केला जाणार आहे.

अशी असेल पुढील प्रक्रिया

रिंग रोडच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालात (डीपीआर) भू-सर्वेक्षण, माती परीक्षण, विद्यमान व भावी वाहतूक घनतेचे सर्वेक्षण, पर्यावरणीय परिणामांचा अभ्यास, सामाजिक परिणामांचे मूल्यांकन, संभाव्य भूसंपादनाचा आराखडा, आवश्यक पूल व उड्डाणपूलांची रचना, तसेच एकूण अंदाजित खर्चाचा तपशील यांचा समावेश असेल. डीपीआरच्या आधारेच साधारण महिनाभरात रिंग रोडचा अंतिम आराखडा, मार्ग निश्चिती आणि तांत्रिक बाबी ठरवल्या जातील. त्यानंतर प्रशासकीय मंजुरी आणि आर्थिक मान्यतेची प्रक्रिया सुरू होईल. त्यामुळे डीपीआर हा संपूर्ण रिंग रोड प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि निर्णायक टप्पा मानला जात आहे.