जळगाव : जिल्ह्यातील विधान परिषद स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाची निवडणूक यंदा अत्यंत चुरशीची आणि राजकीयदृष्ट्या प्रतिष्ठेची ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. महायुती आणि महाविकास आघाडी यांच्यातील थेट लढत अपेक्षित असताना अचानक वाढलेल्या अपक्ष उमेदवारांच्या संख्येमुळे निवडणुकीचे समीकरण पूर्णपणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेषतः भुसावळचे माजी आमदार संतोष चौधरी यांचे बंधू अनिल चौधरी यांच्या उमेदवारीमुळे महायुतीसमोर अनपेक्षित आव्हान उभे राहिल्याची चर्चा सुरू आहे.
विधान परिषदेच्या एका जागेसाठी आता तब्बल १६ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघातील निवडणुका साधारणपणे पक्षीय ताकद, गटबाजी आणि वैयक्तिक संपर्कांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे अपक्ष उमेदवारांची वाढलेली संख्या अनेकांचे गणित बिघडवणारी ठरू शकते.
महायुतीमध्ये जागा वाटपावरून गेल्या काही दिवसांपासून पडद्यामागे जोरदार चर्चा सुरू होती. भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटामध्ये उमेदवारीबाबत एकमत होण्यास उशीर झाल्यामुळे शेवटच्या दिवसापर्यंत अधिकृत उमेदवाराची घोषणा झाली नव्हती. अखेर भाजपने नंदकिशोर महाजन यांना उमेदवारी जाहीर केली. मंत्री गिरीश महाजन यांचे निकटवर्तीय म्हणून त्यांची ओळख असून, महायुतीने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दुसरीकडे, महाविकास आघाडीतर्फे शिवसेना ठाकरे गटाचे उमेदवार शरद तायडे मैदानात उतरले आहेत. जळगाव जिल्ह्यात ठाकरे गटाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काही प्रमाणात प्रभाव टिकवून ठेवला असून, त्यांच्यासह महायुतीतील नाराजांची साथ मिळाल्यास तायडे यांची लढतही लक्षवेधी ठरू शकते. महाविकास आघाडीनेही या निवडणुकीत महायुतीला थेट आव्हान देण्याची रणनीती आखल्याचे दिसत आहे.
मात्र, संपूर्ण निवडणुकीत सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरले आहेत ते अपक्ष उमेदवार अनिल चौधरी. अर्ज दाखल करण्यापूर्वी त्यांनी केलेली नगरसेवकांची मोठी जमवाजमव आणि स्थानिक पातळीवर दाखवलेली ताकद राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनली आहे. काही नाराज लोकप्रतिनिधी आणि स्थानिक गट त्यांच्यासोबत असल्याची चर्चा असून, त्याचा थेट परिणाम राजकीय पक्षांनी दिलेल्या अधिकृत उमेदवारांच्या मतांवर होऊ शकतो. विशेषतः महायुतीमधील अंतर्गत नाराजी आणि स्थानिक पातळीवरील गटबाजीमुळे मतांचे विभाजन होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
जळगाव शहरातील राजकीय समीकरणांमध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठे बदल झाले आहेत. भाजपचे वर्चस्व कायम असले तरी अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवरील मतभेद उघडपणे समोर येत आहेत. काही नाराज पदाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी अधिकृत उमेदवारांबाबत नाराजी व्यक्त करत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे अपक्ष उमेदवारांना अप्रत्यक्ष पाठबळ मिळण्याची शक्यता राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत.
विधान परिषद निवडणुकीत मतदारसंख्या मर्यादित असल्याने काही मतांचे विभाजनही निकालावर मोठा परिणाम करू शकते. दरम्यान, शिवसेना शिंदे गटाच्या नगरसेविका रेश्मा काळे यांनीही अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने आणखी एक नवे समीकरण निर्माण झाले आहे. त्यांच्या उमेदवारीला शिंदे गटाचा अधिकृत पाठिंबा मिळतो की त्यांना माघार घ्यायला लावले जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जर त्या रिंगणात कायम राहिल्या, तर त्याचा परिणाम काही विशिष्ट मतांवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
मंगळवारी सर्व नामनिर्देशन पत्रांची छाननी होणार असून, त्यानंतर काही उमेदवारांचे अर्ज बाद होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गुरुवारपर्यंत अर्ज माघारी घेण्याची मुदत असल्याने अनेक राजकीय घडामोडींना वेग येणार आहे. पक्षश्रेष्ठींकडून नाराजांची समजूत काढण्याचे प्रयत्न सुरू असून, काही अपक्ष उमेदवार माघार घेतील, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
मात्र, सध्याच्या स्थितीत बहुकोनी लढतीचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. याच कारणामुळे यंदाची निवडणूक महायुतीसाठी सोपी नसल्याचे चित्र आहे. अपक्ष उमेदवारांच्या वाढत्या हालचाली आणि मतांच्या संभाव्य विभाजनामुळे शेवटच्या क्षणापर्यंत या निवडणुकीत मोठी राजकीय उत्सुकता कायम राहण्याची शक्यता आहे.
