जळगाव : विधान परिषद स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी अर्ज माघारीची प्रक्रिया पूर्ण होताच राजकीय घडामोडींना वेग आला असून, आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष या निवडणुकीकडे लागले आहे. मर्यादित मतदार संख्या आणि चुरशीच्या लढतीमुळे जिल्ह्यातील यंदाची ही निवडणूक राज्यभरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्यातच एका मताला लाखो रुपयांचा भाव फुटल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागल्याने निवडणुकीतील संभाव्य घोडेबाजाराबाबत विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत सर्वसामान्य मतदारांना मतदानाचा अधिकार नसतो. महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी या निवडणुकीचे मतदार असतात. त्यामुळे मतदारांची संख्या अत्यंत मर्यादित असते. अशा परिस्थितीत प्रत्येक मताचे महत्त्व वाढते आणि विजयी समीकरणांमध्ये एकेक मत निर्णायक भूमिका बजावू शकते. याच कारणामुळे विधान परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये मतदारांच्या मनधरणीबरोबरच आर्थिक व्यवहारांच्या चर्चाही नेहमीच रंगत असतात. यंदाच्या निवडणुकीतील विशेष बाब म्हणजे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या बरखास्त असल्यामुळे त्या संस्थांमधील सदस्य मतदान प्रक्रियेत सहभागी होणार नाहीत. परिणामी मतदारसंख्या आणखी कमी झाली असून, निवडणुकीतील गणित अधिक गुंतागुंतीचे बनले आहे.
बंडखोर, अपक्षामुळे निवडणुकीत रंगत
कमी मतदार आणि काट्याची लढत यामुळे प्रत्येक मतासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली जात असल्याचे चित्र आहे. राजकीय वर्तुळात एका मतासाठी २० ते २५ लाख रुपयांपर्यंत व्यवहार होऊ शकतात, अशी चर्चा रंगत असल्यामुळे निवडणुकीच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. जळगावमध्ये निवडणुकीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात भाजप आणि शिवसेना ठाकरे गट यांच्यात थेट सामना होईल, असे चित्र दिसत होते. मात्र उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम टप्प्यानंतर समीकरणे अचानक बदलली. शिवसेना शिंदे गटाच्या बंडखोर उमेदवार रेश्मा काळे आणि अपक्ष उमेदवार अनिल चौधरी यांनी निवडणुकीत उडी घेतल्याने लढतीत मोठी रंगत निर्माण झाली आहे. या दोन्ही उमेदवारांच्या उपस्थितीमुळे महायुतीच्या मतांचे विभाजन होण्याची शक्यता वाढली असून, प्रमुख पक्षांची डोकेदुखी वाढली आहे.
भाजप नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला
विशेषतः भाजप नेत्यांसमोर या निवडणुकीत प्रतिष्ठेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्यात आणि जिल्ह्यात मजबूत संघटनात्मक ताकद असलेल्या भाजपला ही निवडणूक सहज जिंकता येईल, असा प्रारंभी अंदाज व्यक्त केला जात होता. मात्र बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे पक्षाला आता अधिक आक्रमक रणनीती आखावी लागत आहे. मतदारांशी थेट संपर्क, बैठका, संवाद आणि विविध पातळ्यांवरील समन्वय वाढविण्यावर पक्षाने भर दिला आहे. भाजप नेते गिरीश महाजन यांच्यासह पक्षाचे खासदार, आमदार आणि प्रमुख पदाधिकारी मतदारांच्या भेटीगाठींमध्ये व्यस्त असल्याचे दिसून येत आहे. मतदारांचे मन वळविण्यासह मतांचे विभाजन टाळण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे महायुतीतील अंतर्गत मतभेद आणि स्थानिक पातळीवरील गटबाजीचा परिणाम मतदानावर होऊ शकतो, अशीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पैशांच्या व्यवहारावर आयोगाचे लक्ष
राजकीय निरीक्षकांच्या मते, स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुका या नेहमीच राजकीय समीकरणांची कसोटी मानल्या जातात. पक्षनिष्ठेपेक्षा वैयक्तिक संबंध, स्थानिक राजकारण, गट-तट आणि वैयक्तिक समीकरणे अधिक प्रभावी ठरतात. त्यामुळे शेवटच्या क्षणापर्यंत कोणता मतदार कोणाच्या बाजूने मतदान करेल याचा अचूक अंदाज बांधणे कठीण असते. याच पार्श्वभूमीवर विविध पक्षांकडून मतदारांना आपल्याकडे वळविण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, निवडणुकीदरम्यान पैशांचा गैरवापर, मतदारांची खरेदी-विक्री किंवा अन्य बेकायदेशीर प्रकारांना आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. आयकर विभाग, पोलीस यंत्रणा आणि निवडणूक निरीक्षकांमार्फत विविध हालचालींवर बारकाईने नजर ठेवण्यात येत आहे. संशयास्पद आर्थिक व्यवहार, मोठ्या प्रमाणातील रोकड हालचाल आणि मतदारांवर प्रभाव टाकण्याचे प्रयत्न यांच्यावर विशेष लक्ष दिले जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
