जळगाव : जिल्ह्यातील चारमाळी (ता. यावल) या आदिवासी बहुल गावात केंद्र व राज्य शासनाच्या जल जीवन मिशन अंतर्गत राबविण्यात आलेल्या “हर घर जल” योजनेचा पूर्णतः बोजवारा उडाल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. शासनाच्या कागदोपत्री नोंदीनुसार सुमारे ६१ लाख १० हजार रुपयांपेक्षा अधिक निधी या योजनेसाठी खर्च करण्यात आल्याचे दर्शविले गेले आहे; मात्र, प्रत्यक्षात गावातील एकाही घरापर्यंत पिण्याचे पाणी पोहोचलेले नाही. यामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर आणि अंमलबजावणीच्या पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

चारमळी गावात केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणीत अनेक गंभीर अनियमितता उघडकीस आल्या. पाणीपुरवठ्यासाठी टाकण्यात आलेली जलवाहिनी अनेक ठिकाणी अपूर्ण अवस्थेत आहे, तर काही ठिकाणी ती निकृष्ट दर्जाच्या साहित्याने उभारण्यात आल्याचे दिसून आले. जलवाहिनी उघड्यावर पडली असून जोडणी न झाल्यामुळे संपूर्ण यंत्रणा निष्प्रभ ठरली आहे. पाण्याची टाकी बांधण्याचे कामही अपूर्ण व निष्क्रिय अवस्थेत आढळून आले. टाकी परिसरात अस्वच्छता असून देखभालीचा पूर्ण अभाव जाणवतो. काही ठिकाणी बांधकामाची गुणवत्ता इतकी निकृष्ट आहे की, ते वापरासाठी धोकादायक ठरू शकते. तरीही संबंधित यंत्रणेकडून ही कामे पूर्ण झाल्याचे दाखवून निधी खर्च झाल्याची नोंद करण्यात आल्याकडे वसंजवनी जिल्हा समितीच्या सदस्या प्रतिभा शिंदे यांच्यासह चारमळीच्या ग्रामस्थांनी लक्ष वेधले आहे.

जलजीवन मिशनच्या अनागोंदीमुळे चारमाळी गावातील नागरिकांना आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. महिला, लहान मुले आणि वृद्ध नागरिक दररोज सुमारे दीड किलोमीटर अंतर पायी चालत जाऊन पाणी आणतात. उन्हाळ्याच्या तीव्रतेमुळे पाण्याची टंचाई अधिकच वाढली असून, ग्रामस्थांना दिवसातील अनेक तास फक्त पाणी मिळविण्यासाठी खर्च करावे लागत आहेत. त्यामुळे विशेषतः महिलांचे दैनंदिन कामकाज विस्कळीत होत आहे, तर मुलांच्या शिक्षणावरही विपरीत परिणाम होत आहे. अनेक वेळा पाण्याच्या अभावामुळे कुटुंबांना अपुरे पाणी वापरावे लागत असल्याने आरोग्याच्या समस्या निर्माण होत आहेत.

गर्भवती महिलांनाही त्रास

विशेष चिंतेची बाब म्हणजे पाणी आणण्यासाठी जावे लागणारा मार्ग जंगलातून जात असल्याने तेथे हिंस्र प्राण्यांचा वावर असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. त्यामुळे महिलांना आणि मुलांना दररोज जीव धोक्यात घालून पाणी आणावे लागते. गर्भवती महिलांनाही या कठीण परिस्थितीतून जावे लागत असून, त्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अशा परिस्थितीत प्रशासनाकडून कोणतीही तातडीची उपाययोजना न केल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या प्रकरणात सर्वात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे ज्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील हेच राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री आहेत, त्या जिल्ह्यातच अशी परिस्थिती उद्भवली आहे. शासन स्तरावर “हर घर जल” ही योजना प्रत्येक घरापर्यंत स्वच्छ पाणी पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवून राबवली जात असताना, चारमाळी गावात मात्र ही योजना पूर्णतः अपयशी ठरल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

हर घर जल ऐवजी हर घर त्रास

चारमळी ग्रामस्थांच्या मते, ही योजना त्यांच्या दृष्टीने “हर घर जल” नसून “हर घर त्रास” ठरली आहे. ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार, गावासाठी त्वरित दररोज पाणी टँकरची व्यवस्था करण्यात यावी. जेणेकरून नागरिकांना तात्पुरता दिलासा मिळेल. तसेच जल जीवन मिशन अंतर्गत झालेल्या सर्व कामांची उच्चस्तरीय आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, ज्यामध्ये निधीचा वापर, कामांची गुणवत्ता आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी यांची सखोल तपासणी केली जावी. दोषी आढळणाऱ्या कंत्राटदारांवर आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. यासोबतच अपूर्ण आणि निकृष्ट दर्जाची सर्व कामे तातडीने पूर्ण करून नियमित व सुरक्षित पाणीपुरवठा सुरू करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी लावून धरली आहे. पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी स्वतः हस्तक्षेप करून जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागवावे आणि तातडीने उपाययोजना राबवाव्यात, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.