जळगाव : जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्यात अनेर नदीवरील धोकादायक पुलाकडे स्थानिक प्रशासनाने सपशेल दुर्लक्ष केले असताना, गाव खेड्यातील एका तरूणाने त्याची तक्रार थेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे केली. अर्थातच, नाक दाबल्यावर तोंड उघडावे त्याप्रमाणे प्रशासन खळबळून जागे झाले आणि जीर्ण पुलाची दुर्दशा एकदाची पालटली.
चोपडा तालुक्यातील मोहीदे आणि शिरपूर तालुक्यातील होळनांथे या गावांना जोडणारा अनेर नदीवरील पूल गेल्या काही वर्षांपासून अत्यंत जीर्ण अवस्थेत होता. पुलावर मोठे भगदाड पडले होते. संरक्षक कठडे देखील मोडकळीस आले आहेत. पावसाळ्यात अनेर नदीला मोठा पूर आल्यावर हा पूल अधिकच धोकादायक बनत असे. दुचाकी, चारचाकी वाहनांसह पादचाऱ्यांसाठी तो जीवघेणा ठरत होता. एखादी मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती स्थानिक नागरिक सातत्याने व्यक्त करत असताना, त्याकडे जिल्हा प्रशासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर, दगडी बुद्रुक (ता. चोपडा) येथील रहिवासी व दिल्ली विद्यापीठात कायद्याचे शिक्षण घेणारा तरूण गौरव संजय पाटील याने पुलाच्या प्रश्नासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला. ग्रामस्थांच्या तक्रारी, छायाचित्रे, व्हिडिओ आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीचे पुरावे जोडून त्याने विविध स्तरांवर निवेदने सादर केली.
प्रशासकीय उदासिनतेमुळे आयोगाकडे धाव
दरम्यान, गौरवच्या तक्रारीची दखल घेत मुख्यमंत्री कार्यालयाने यापूर्वीच जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देणारे पत्र पाठवले होते. मात्र, चोपड्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हा पूल त्यांच्या कार्यक्षेत्रात नसल्याचे सांगत जबाबदारी झटकली. जिल्हा परिषद प्रशासनानेही ठोस भूमिका घेतली नाही. नाशिक विभागीय आयुक्तांनीही यापूर्वी प्रशासनाला दिरंगाईबाबत निर्देश दिले होते, तरी प्रत्यक्षात कोणतीही कार्यवाही झाली नव्हती. अखेर सर्व प्रशासकीय उदासीनतेला कंटाळून गौरव पाटीलने थेट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेतली. त्यानुसार, आयोगाने भारतीय घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत नागरिकांच्या जीवितेच्या अधिकाराचा भंग होत असल्याचे मान्य करत या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली.
अखेर लढा यशस्वी ठरला
मानवाधिकार आयोगाने जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढील आठ आठवड्यांच्या आत ठोस उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. तसेच तक्रारदार गौरव पाटील यांना प्रक्रियेत सहभागी करून संयुक्त पाहणी, कार्यवाही आणि त्याचा सविस्तर अहवाल प्रशासन, आयोग व तक्रारदार यांना सादर करणे बंधनकारक केले. परिणामी, गौरवने परिसरातील नागरिकांचे प्राण वाचवण्यासाठी हाती घेतलेला लढा अखेर यशस्वी ठरला. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत जळगाव जिल्हा प्रशासनाला आठ आठवड्यांच्या आत ठोस आणि परिणामकारक कार्यवाही करण्याचे कडक आदेश दिले होते. प्रत्यक्षात, जिल्हा प्रशासनाने युद्धपातळीवर कार्यवाही करून अनेर नदीवरील पुलाचे दुरूस्तीकरण सुरू केले.
