नाशिक : शहरात ज्या विकसकांनी नियमानुसार म्हाडाला सदनिका देणे अपेक्षित होते, त्या दिल्या आहेत की नाही याची प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन महापालिका-म्हाडा पडताळणी करणार आहे. दोन्ही यंत्रणांमार्फत संयुक्त पाहणी करण्याचा निर्णय विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. पाहणीत ज्या विकसकांनी सदनिका दिल्या नसल्याचे आढळेल, त्यांच्याविरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.या घरकूल प्रकरणात कोटय़वधींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप दोन महिन्यांपूर्वी गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केला होता. अलीकडेच विधी मंडळात हा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर माहिती देण्यास कालापव्यय केल्यामुळे मनपाचे माजी प्रशासक कैलास जाधव यांची बदली करीत या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे जाहीर झाले होते. या पार्श्वभूमीवर मुंबईत झालेल्या बैठकीत गृहनिर्माणमंत्री आव्हाड यांच्यासह आमदार कपिल पाटील, म्हाडाचे अधिकारी आणि महापालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्त रमेश पवार आदी उपस्थित होते. यावेळी महापालिका आणि म्हाडा यांनी परस्परांकडील माहितीचे आदानप्रदान केले.बैठकीत नूतन प्रशासक तथा आयुक्त पवार यांनी महापालिकेची बाजू मांडली. दोन महिन्यांपूर्वी आव्हाड यांनी महापालिकेने नियमानुसार २० टक्के सदनिका म्हाडाला न देता विकसकांना बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिले, नगररचनाकारांनी धनाढय़ विकसकांशी हात मिळवणी करीत ७०० कोटींची उलाढाल केल्याचा आरोप केला होता. या संदर्भात विकसकांना दिलेले बांधकाम परवाने रद्द करणे आणि नगररचनाकारांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई महापालिकेला करावी लागणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.बैठकीत घरकूल वितरणाबाबत चर्चा झाली. ज्या गृहनिर्माण प्रकल्पातून गरीबांना घर देणे अपेक्षित होते, ती दिली गेली की नाहीत, याची म्हाडा व महापालिका संयुक्तपणे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी करण्याचे निश्चित झाले. ज्या विकसकांनी सदनिका दिल्या नसतील, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.विषय काय ?चार हजार चौरस मीटरहून अधिक भूखंडावरील बांधकामात विकासकांना गोरगरीब घटकांसाठी २० टक्के सदनिका म्हाडासाठी द्याव्या लागतात. सदनिका ऐवजी जागा व अन्य पर्याय त्यांना असतात. या प्रक्रियेत १० टक्के सदनिकाही महापालिकेने स्वाधीन न करता विकसकांना बांधकाम पूर्णत्वाचे दाखले दिल्याचे गृहनिर्माणमंत्र्यांनी आधीच म्हटले होते. ज्या विकसकांनी म्हाडाला सदनिका दिल्या नाही, त्यांना पूर्णत्वाचा दाखला देऊ नये असा कायदा आहे. परंतु, संबंधित नगररचना कारांनी त्याकडे दर्लक्ष करीत धनाढय़ विकसकांना सहाय्यकारी भूमिका घेऊन गरीबांना घरे मिळण्याचा मार्ग बंद केल्याचा आक्षेप आव्हाड यांनी नोंदविला होता. तेव्हा महापालिकेने म्हाडाचे ना हरकत प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला दिला जात नसल्याचे महापालिकेने म्हटले होते.
