सिलिंडरच्या धर्तीवर घासलेटचे अनुदान देण्याचा विचार -बापट शिधापत्रिका ‘स्मार्ट कार्ड’मध्ये रूपांतरित केली जाणार असून त्यासाठी आधार कार्ड बंधनकारक राहणार आहे. शिधापत्रिकांना आधार जोडलेले आहे की नाही, याची छाननी सुरू आहे. लाभार्थ्यांना घासलेट बाजारभावाने देऊन अनुदान संबंधितांच्या थेट खात्यावर जमा केले जाईल. यामुळे काळाबाजार होणार नाही, असे प्रतिपादन अन्न व पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी केले. शुक्रवारी बापट यांच्या उपस्थितीत शासकीय विश्रामगृहात नाशिक विभागातील ६० प्रकरणांची सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते. भाजप सरकारने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून ६८ लाख लोकांना पाच किलो धान्य दिले आहे. कागदी शिधापत्रिकेला स्मार्ट कार्डच्या स्वरूपात आणले जाईल. शिधापत्रिका आधारशी संलग्न असणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. घासलेटचा काळाबाजार रोखण्यासाठी नवीन संकल्पना मांडण्यात आली. घरगुती गॅस सिलिंडर अनुदानाच्या धर्तीवर घासलेटचे अनुदान देण्याचा विचार सुरू आहे. लाभार्थ्यांना घासलेट बाजारभावाने दिले जाईल. शासकीय दर आणि बाजारभाव यातील अनुदानाची रक्कम संबंधितांच्या बँक खात्यावर जमा केली जाईल. जेणे करून या व्यवहारात काळा बाजार होण्यास संधी मिळणार नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. निवडणूक जाहिरनाम्यात भाजपने जी आश्वासने दिली होती, ती सर्व पूर्ण करण्यात येतील, असा दावा त्यांनी केला. नाशिक विभागाच्या ६० प्रकरणांची सुनावणी बापट यांच्या उपस्थितीत पार पडली. यावेळी उपसचिव सतीश तुपे, अवर सचिव प्रवीण नलावडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी सरिता नरके आदी उपस्थित होते. नंदुरबार जिल्ह्यातील १०, जळगाव १५, धुळे १४, अहमदनगर आठ आणि नाशिक जिल्ह्यातील १३ प्रकरणांची सुनावणी घेण्यात आली. अन्न व नागरी पुरवठा विभागांतर्गत आतापर्यंत ८०० प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. याच महिन्यात मुंबई, पुणे, अमरावती या तीन विभागातील १७५ प्रकरणांची सुनावणी घेण्यात आली. विभागस्तरावर सुनावणी होत असल्याने नागरिकांचा त्रास वाचतो, शिवाय, त्यांच्या खर्चातही बचत होते, असे यावेळी सांगण्यात आले.
