“तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा…”, शिंदे गटाचे आमदार किशोर पाटील यांची भाजपच्या मंगेश चव्हाणांवर कडी?

पाचोरा व परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन तसेच विविध प्रशासकीय कामांसाठी जळगाव येथील जिल्हा मुख्यालयात वारंवार जावे लागत असल्याने त्यांना मोठ्या प्रमाणात वेळ आणि खर्चाचा त्रास सहन करावा लागतो. या अनुषंगाने, पाचोरा येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती आमदार किशोर पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

पाचोरा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी या विषयावर सविस्तर माहिती देत लवकरच शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. पाचोरा शहर भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठिकाणी असून, भडगावसह एरंडोल आणि पारोळा या तीन तालुक्यांच्या मध्यवर्ती भागात आहे. त्यामुळे या तालुक्यांतील नागरिकांना प्रशासकीय तसेच न्यायालयीन कामांसाठी पाचोरा येथे येणे अधिक सोयीचे ठरेल. सध्या अनेक प्रकरणांमध्ये नागरिकांना जिल्हा मुख्यालयी जळगाव येथे जावे लागते. त्यामुळे प्रवास, वेळ आणि खर्च वाढतो. पाचोरा येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन झाल्यास हा त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असेही आमदार पाटील यांनी सांगितले.

न्यायालय सुरु करण्यासाठीही जोर

न्यायालयीन कामकाजाच्या दृष्टीनेही पाचोरा हे केंद्रस्थानी असल्याने येथे जिल्हा सत्र न्यायालय किंवा त्यासम दर्जाचे न्यायालय स्थापन करण्याची मागणी नागरिकांकडून सातत्याने होत आहे. विविध सामाजिक संस्था, वकील संघटना आणि स्थानिक नागरिकांनी या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. न्यायालय व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय एकाच ठिकाणी सुरू झाल्यास प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेचे काम अधिक सुलभ होईल, असे मतही आमदार किशोर पाटील यांनी व्यक्त केले.

पाचोरा येथे दोन्ही कार्यालयासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध असून, त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला शासनाची मान्यता मिळवण्यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच संबंधित विभागांशी चर्चा करून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्यास पाचोरा व आजुबाजुच्या तालुक्यांतील हजारो नागरिकांना त्याचा मोठा फायदा होऊ शकेल, असा दावा आमदार पाटील यांनी केला.

आता शासन निर्णयाकडे लक्ष

दरम्यान, पत्रकार परिषदेत स्थानिक पदाधिकारी व मान्यवरांनीही पाचोरा येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. परिसराच्या विकासासाठी तसेच नागरिकांना जलद प्रशासकीय सेवा देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल, असेही त्यांनी नमूद केले. या पत्रकार परिषदेला पाचोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती गणेश पाटील, संजय गोहिल, प्रविण ब्राम्हणे, वकील संघाचे ॲड. एस. पी. पाटील, ॲड. सौंदाणे, ॲड. अनुराग काटकर, ॲड. योगेश पाटील, रणसिंग राजपूत, डॉ. अनिल पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. पत्रकार परिषदेनंतर उपस्थितांनी या विषयावर सकारात्मक चर्चा करत लवकरात लवकर शासनाने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.