नाशिक – आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात विविध प्रकल्पांत आपल्या २५ टक्के हिस्सा रकमेची व्यवस्था करण्यासाठी महानगरपालिका २०० कोटींचे स्वच्छ गोदावरी म्युनिसिपल कर्जरोखे (बाँड) तसेच पाणी पुरवठा योजनेसाठी २०० कोटींचे हरित कर्जरोखे (ग्रीन बाँड) असे एकूण ४०० कोटींचे कर्जरोखे काढणार आहे. या माध्यमातून भांडवल उभारल्याने केंद्र सरकारच्या उपक्रमातून प्राप्त होणाऱ्या बक्षिसांतून व्याजाचा कुठलाही बोजा पडणार नसल्याचा दावा प्रशासनाकडून होत आहे.
गोदावरी काठावर २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महानगरपालिकेने विविध विकास कामांचा सुमारे १५ हजार कोटींचा आराखडा शासनाकडे सादर केला आहे. यातील अधिक कालावधी लागणाऱ्या काही प्रकल्पांना मान्यता मिळाली असून यात एकूण रकमेच्या २५ टक्के हिस्सा महापालिकेला द्यावा लागणार आहे. कायमस्वरुपी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पाचा विचार करता ही रक्कम अंदाजे हजार कोटींच्या आसपास आहे. मागील कुंभमेळ्यात महापालिकेला साडेतीनशे कोटींचे कर्ज काढून निधीची व्यवस्था करावी लागली होती, असा दाखला मनपा आयुक्त मनिषा खत्री यांनी दिला. यावेळी कर्ज रोख्यांचा मार्ग अवलंबला गेला आहे. गोदावरी नदी आणि रामकुंड परिसर स्वच्छतेसाठी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचे नियोजन आहे. यासाठी २०० कोटींचे स्वच्छ गोदावरी महानगरपालिका कर्जरोखे तर पाणी पुरवठा योजनेसाठी तितक्याच म्हणजे २०० कोटींचे हरित (ग्रीन बाँड) कर्जरोखे काढण्यात येणार आहेत. स्वच्छ गोदावरी कर्जरोखे या महिन्याच्या अखेरीस बाजारात येणार असल्याचे आयुक्त खत्री यांनी नमूद केले.
या माध्यमातून भांडवल उभारणीमुळे महापालिकेला अमृत प्रोत्साहनपर बक्षिस आणि अर्बल चॅलेंज फंड यातून प्रोत्साहनपर रक्कम अशी प्रत्येक कर्जरोख्यापोटी सुमारे ७६ कोटींची रक्कम मिळणार आहे. कर्जरोख्यांसाठी पाच ते सात वर्षात जे व्याज द्यावे लागेल, तेवढी रक्कम यातून उपलब्ध होईल. म्हणजे एकप्रकारे मोफत कर्ज उपलब्ध होईल. शासनाचा निधी वाचेल आणि महापालिकेला फायदा होणार असल्याचा दावा मनपा आयुक्त खत्री यांनी केला. ट्रक टर्मिनस उभारणी, प्रदर्शन केंद्र अशा प्रकल्पांसाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्वाचा अवलंब केला जाणार आहे.
दरम्यान, कुंभमेळ्यासाठी शासनाकडून मंजूर होणाऱ्या आराखड्यात महानगरपालिकेचा हिस्सा आणि या आराखड्यात समाविष्ट नसलेली अन्य कामे, याकरिता एकूण ५५० कोटी रुपयांची तरतूद महानगरपालिकेने केली आहे. चालू आर्थिक वर्षात विविध प्रयोजनांसाठी राखीव ४०६ कोटींच्या ठेवी मोडण्यात येणार असल्याचे अंदाजपत्रकाला मंजुरी देताना सांगण्यात आले होते. यात विशेष राखीव निधीतून २०० कोटी, कर्ज निवारण ३० कोटी, विकास शुल्क निधीतील १३५ कोटींचा समावेश आहे. या ३६५ कोटींपैकी बहुतांश निधी सिंहस्थासह अमृत योजनेंतर्गत कामांसाठी वापरला जाणार आहे.