मालेगाव: ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या नावाखाली निवडणुकीत मते मिळवून सत्तेत आलेल्या राज्यातील महायुती सरकारने आता तब्बल ७१ लाख महिलांना या योजनेतून अपात्र ठरवले आहे. मोठा गाजावाजा करून निवडणुकीत मते मिळवणे आणि निवडणूक संपताच लाखो महिलांना योजनेतून वगळणे,हा तद्दन विश्वासघात आहे,अशी टिका माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांनी केली आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठा गाजावाजा झालेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा सुरुवातीला सरसकट लाभ देण्यात आला. त्या जोरावर महायुतीने राज्यात सत्ता प्राप्त केली. मात्र, सत्ता येताच पडताळणीच्या नावाखाली लाखो महिलांना योजनेतून वगळण्यात आले. हा ‘गरज सरो वैद्य मरो’ असा प्रकार असल्याचा संताप चव्हाण यांनी व्यक्त केला. यात महिलांच्या मतांची राजकीय लूट झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.
२१ हजार कोटींचा हिशोब कोण देणार?
या सर्व प्रक्रियेतील आर्थिक गोंधळावरही चव्हाण यांनी बोट ठेवले आहे. अपात्र ठरविण्यात आलेल्या ७१ लाख महिलांना आतापर्यंत सुमारे २१ हजार कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. जर या महिला आता अपात्र ठरत असतील, तर हा जनतेचा पैसा कोणाच्या जबाबदारीवर खर्च झाला? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तसेच, या योजनेसाठी आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवण्यात आल्याबद्दल त्यांनी आक्षेप नोंदवला आहे.
योजना गुंडाळणार तर नाही ना?
लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिलांना सक्षम करणे आणि त्यांच्या स्वावलंबनाचा पाया रचण्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे धोरण होते. या व्यापक धोरणामुळेच कोट्यवधी महिलांनी महायुतीला पाठिंबा दिला. मात्र, आता या योजनेच्या अंमलबजावणीत सातत्य नसल्याने आणि वारंवार निकष बदलले जात असल्याने, सरकार ही योजना गुंडाळण्याच्या तयारीत आहे का? अशी शंका चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
‘महिला गप्प बसणार नाहीत!’
राज्यावरील ११.२ लाख कोटींचे कर्ज पाहता सरकार आता हात झटकत असल्याची शंका महिलांमध्ये व्यक्त केली जात आहे. मात्र,ज्या महिलांनी सत्तेवर बसवले, त्या सत्ताधाऱ्यांना खाली खेचायलाही मागे-पुढे पाहणार नाहीत,असा इशारा चव्हाण यांनी दिला आहे. महिलांच्या हक्काशी खेळ करणाऱ्या या सरकारला जनता कधीच माफ करणार नाही, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
