Nashik Ladki Bahin Ineligible List: “मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहिन योजना” ही राज्य शासनाची महत्वाकांक्षी योजना आहे. या योजनेमुळे महायुतीला राज्यात पुन्हा सत्ता मिळवून देण्यात मोठा हातभार लावला आहे. परंतु, सत्ता मिळाल्यानंतर ही योजना कोणत्या ना कोणत्या कारणाने सदैव चर्चेत राहिहली आहे. या योजनेतंर्गत लाभार्थ्यांना अनुदान देताना राज्य सरकारची कसरत होत असताना विरोधकांकडून ही योजना कधीही बंद होऊ शकते, अशी टीका केली जात आहे. त्यास ही योजना कधीही बंद होणार नाही, असे उत्तर सत्ताधाऱ्यांना द्यावे लागत आहे. त्यातच ई-केवायसी करण्याची अट घालण्यात आल्याने या योजनेच्या लाभार्थी महिलांमध्ये नाराजी आहे. विशेष म्हणजे, ई-केवायसी केल्यानंतर अनेक महिलांना या योजनेचा पुढील हप्ता न मिळाल्याने त्यांचा संताप झाला आहे. ई-केवायसी केल्यानंतर नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे १.५० लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत.
“मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहिन योजना” ही योजना महिला व बाल विकास विभागामार्फत सुरू करण्यात आली आहे. राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील अटी पूर्ण करणाऱ्या महिलांना या योजनेतंर्गत दर महिन्याला १५०० रुपये दिले जातात. महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य देणे, त्यांचे आरोग्य आणि पोषण सुधारणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेमुळे राज्यातील महायुती सरकारच्या बाजूने महिलांचे मत झुकल्याचे मानले जाते. परंतु, आता या योजनेसाठी द्यावा लागणाऱ्या निधीमुळे राज्य सरकारमधील काही मंत्र्यांनीच नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. त्यातच ई-केवायसी केल्यानंतर अनेक महिलांचे अर्ज अपात्र ठरले आहेत.
ई-केवायसी प्रक्रियेनंतर, काही त्रुटी, तसेच इतर काही तांत्रिक कारणांमुळे नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे १.५० लाख महिलांचे अर्ज या योजनेसाठी अपात्र ठरविण्यात आले. त्यात नाशिक तालुक्यातील महिलांची संख्या सर्वाधिक आहे. महिलांना आपले नाव का वगळले गेले, याचे निश्चित कारण समजत नसल्याने अनेक महिला जिल्हा परिषद आणि महिला व बालविकास विभागात जाऊन कारण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आपल्याकडून सर्व प्रकारच्या कागदपत्रांची पूर्तता झालेली असताना आणि अर्ज स्वीकृत झाला असतानाही आपण अपात्र कसे, हा प्रश्न अपात्र ठरविण्यात आलेल्या महिलांना भेडसावत आहे. आपणास यापुढे कधीच या योजनेचा लाभ मिळणार नाही, अशी भीती त्यांना आहे. दरम्यान, अशा महिलांना प्रशासनाने दिलासा दिला आहे.
ई-केवायसी केल्यानंतर ज्या महिला अपात्र ठरविण्यात आल्या आहेत, त्यांन या योजनेतून कायमचे वगळले जाणार नाही. या अर्जांची पुन्हा एकदा पडताळणी करण्यात येणार आहे. या सर्व महिलांच्या अर्जांची आणि या महिलांकडे असलेल्या कागदपत्रांची फेरपडताळणी करण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर टाकण्यात आली आहे. अंगणवाडी सेविका आता घरोघरी जाऊन ही फेरपडताळणी करणार आहेत.नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक अपात्र अर्जांची संख्या नाशिक तालुक्यात आहे.
दरम्यान, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात लाभार्थी महिलांना असलेल्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी १८१ हा हेल्पलाईन क्रमांक जारी केला आहे. लाडक्या बहिणींनी या क्रमांकावर संपर्क साधल्यास त्यांना असलेल्या अडचणींची उत्तरे देण्यात येतील, असे त्यांनी नमूद केले आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची ई-केवायसी प्रक्रिया करताना चुकीचा पर्याय निवडल्याने लाभ स्थगित झाल्याच्या काही तक्रारी विभागास प्राप्त झाल्या आहेत. योजनेशी संबंधित इतरही तक्रारींचे, शंकांचे फोन कॉलवर निवारण १८१ या महिला हेल्पलाइन नंबरवर करण्यात येणार आहे.
