जळगाव : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान तांत्रिक अडचणी, माहितीतील त्रुटी तसेच पात्र–अपात्र पर्याय निवडताना झालेल्या चुकांमुळे जळगाव जिल्ह्यातील एक लाखांपेक्षा जास्त महिला लाभापासून वंचित राहिल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने पुन्हा एकदा ई-केवायसी दुरुस्त करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. यासाठी ३१ मार्च २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
दरम्यान, ज्या महिलांची ई-केवायसी प्रक्रियेत चूक झाली आहे किंवा ज्यांना अद्याप योजनेचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांनी कोणतीही भीती न बाळगता ३१ मार्चपूर्वी जवळच्या सेवा केंद्रावर जाऊन ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी. कोणत्याही प्रकारची अडचण आल्यास थेट संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा. शासन आणि प्रशासन तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, अशा शब्दात शिवसेना शिंदे गटाचे नेते तथा जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी धीर दिला आहे.
त्याचप्रमाणे एकही लाडकी बहीण दरमहा १५०० रूपयांच्या लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करणवाल, जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी आर. आर. तडवी तसेच संबंधित सर्व विभागांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
पात्र महिलांना लाभ मिळतो की नाही, याची वैयक्तिक जबाबदारी संबंधित यंत्रणेने घ्यावी. आपल्या स्तरावर आवश्यक यंत्रणा उभारून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी. प्रत्येक प्रकरणाचा संवेदनशीलतेने, तत्परतेने व वेळेत पाठपुरावा करावा, असेही आदेश त्यांनी दिले आहेत. दरम्यान, लाडक्या बहिणींसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया करून देणारे सेवा केंद्र चालक, सीएससी केंद्र तसेच संबंधित कर्मचाऱ्यांनाही पालकमंत्र्यांनी नम्र पण ठाम शब्दांत सूचना केल्या आहेत.
ई-केवायसी करताना पात्र व अपात्र पर्याय निवडताना काळजी घ्यावी. कोणत्याही लाडक्या बहिणीची यावेळी पुन्हा चूक होणार नाही, याची पूर्ण खबरदारी घेण्यात यावी. हे काम केवळ शासकीय कर्तव्य म्हणून नव्हे, तर माता-भगिनींचे आशीर्वाद घेण्याच्या भावनेने करावे. त्यांच्या चेहऱ्यावर उमटणारे समाधान हेच आपले खरे समाधान मानून काम करावे, असेही आवाहन पालकमंत्री पाटील यांनी केले आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्यातील आर्थिक दुर्बल महिलांना आर्थिक आधार देणारी आणि त्यांचे सामाजिक सक्षमीकरण करणारी महत्त्वाची योजना आहे. त्यामुळे पात्र महिलेला नियमित लाभ मिळणे ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यात कोणतीही त्रुटी राहू नये यासाठी प्रशासनाने विशेष दक्षता घ्यावी, असेही पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या या निर्देशांमुळे जिल्ह्यातील लाडकी बहीण योजनेच्या अनुदानापासून वंचित पात्र महिलांना दिलासा मिळू शकेल. योजनेचा लाभ अधिकाधिक महिलांपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
