कांदा लिलाव बंद; आता जिल्हाधिकारी कार्यालयात कांदे ओतणार! प्रहारचा इशारा

​सध्या जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये लाल कांद्याची मोठी आवक होत आहे. बुधवारी लासलगाव बाजार समितीत २७ हजार ३७८ क्विंटलची आवक झाली. त्यास किमान ३००, कमाल १४१२ तर सरासरी ९७५ रुपये दर मिळाले. सकाळी बाजार समितीत दर ४०० ते ८०० रुपयांपर्यंत पडल्याने शेतकरी संतापले व त्यांनी लिलाव बंद पाडले. यावेळी प्रहार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गणेश निंबाळकर उपस्थित होते. लिलाव बंद पडल्याने सभापती ज्ञानेश्वर जगताप आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली.

​निंबाळकर व बाजार समितीचे पदाधिकारी यांच्यात चर्चा झाली. कांदा दर वाढल्यानंतर सरकार हस्तक्षेप करते, त्याचप्रमाणे पडलेले दर सुधारण्यासाठी शासनाने पावले उचलली पाहिजेत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी भावांतर योजना राबवावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. बाजार समितीची प्रक्रिया व कामकाज बंद राहू नये या उद्देशाने चर्चेअंती लिलाव पुन्हा सुरू करण्यात आले. सध्या कांद्याला मिळणारा भाव पुरेसा नसल्याचे निंबाळकर यांनी म्हटले आहे.

नंतर ​प्रहार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा पणन अधिकारी व जिल्हा उपनिबंधकांची भेट घेतली. दोन-अडीच महिन्यांपासून कांदा दर कोसळत असून शेतकऱ्याला आधार देण्याची मागणी प्रशासनाकडे आम्ही करत आहोत. दरवाढ झाल्यावर केंद्राचे पथक आल्यानंतर भाव लगेच पडतात. मग पडलेले दर सावरण्यासाठी शासनाला कोणाच्या निमंत्रणाची गरज आहे, असा प्रश्न प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष गणेश निंबाळकर यांनी उपस्थित केला.

​शेतकऱ्यांनी आंदोलन केल्यानंतर सरकार नाफेड व ‘एनसीसीएफ’ मार्फत खरेदी सुरू करते, असा उलटा कारभार सुरू आहे. मुळात भावांतर योजना लागू करणे गरजेचे आहे. ज्या शेतकऱ्याचा कांदा दोन हजार रुपये क्विंटल दराने विकला गेला नसेल, त्याला दरातील फरक देण्याची गरज आहे. ग्राहक आणि सरकार प्रति किलो २० रुपये बाजारभाव का सहन करत नाही? असा प्रश्न विचारत आता जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात स्वतःला उलटे टांगून आंदोलन केले जाईल, असा इशारा देण्यात आला.

​मक्याची स्थितीही वेगळी नाही. खरेदीसाठी पुरेशी यंत्रणा उभी न केल्यामुळे केवळ १५ ते २० टक्केच मका खरेदी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर उपनिबंधक, पणन कार्यालयासह जिल्हाधिकारी कार्यालयात कांदा व मका आणून ओतला जाईल, असा इशाराही निंबाळकर यांनी दिला.