राज्यातील आश्रमशाळांच्या शिक्षकांना मोठा दणका! ‘हा’ नवा नियम लागू

सरकारी कार्यालय असो वा शासकीय आश्रमशाळा, अधिकारी व शिक्षक यांची गैरहजेरी हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. याबाबत शासकीय नियमांवर बोट ठेवत कार्यालयात कामाच्या वेळेत, तर निवासी आश्रमशाळेत तेथे राहणे बंधनकारक आहे. मात्र काही जण यातून पळवाटा काढतात. शिक्षा, दंडात्मक कारवाई झाली तरी परिस्थिती कितपत बदलली हा प्रश्न अनुत्तरित असताना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने यावर पर्याय शोधण्यात आला आहे. मागील वर्षी ‘एई-बास’ पोर्टलचे अनावरण आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. तेव्हापासून ही प्रणाली आदिवासी विकास विभाग अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी लागू करण्यात आली होती. त्यात सर्व अपर आयुक्त व प्रकल्प अधिकारी कार्यालये, शासकीय आश्रमशाळा, वसतिगृहे या ठिकाणच्या अधिकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, बाह्यस्रोताद्वारे नियुक्त कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. हे सर्व कर्मचारी आधार-आधारित हजेरी नोंदवत आहेत.

आता विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्था संचलित अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचारी, सर्व बाह्यस्रोताद्वारे नियुक्त शिक्षक व बहुउद्देशीय वर्ग-४ पदावर नियुक्त उमेदवारांना आधार-संलग्न जैविक हजेरी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

दरम्यान, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा पोर्टलवरून प्राप्त झालेला हजेरीचा माहिती थेट ‘शालार्थ’ या वेतन प्रणालीशी जोडली जाईल. त्याआधारे संबंधित शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन काढण्यात येईल, असे आदिवासी विकास विभागाने स्पष्ट केले. यामुळे परिस्थिती बदलेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत असून कामचुकारपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वृत्तीला चाप बसेल, तसेच विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. नाशिक विभागाचा विचार केला तर ५०० हून अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत.

राज्यातील सर्व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये पारदर्शकता आणणे हे आदिवासी विकास विभागाचे ध्येय आहे. एई-बास प्रणालीमुळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीची अचूक माहिती तात्काळ (रिअल-टाइम) उपलब्ध होईल. यामुळे केवळ प्रशासकीय शिस्तच येणार नाही, तर दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यास मोठी मदत होईल. – लीना बनसोड, आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग